नवी दिल्ली :
मराठा आरक्षण च्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देत, प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केले आहे. बुधवारी न्यायामूर्ती नागेश्वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता तसेच न्या. एस.रविंद्र भट यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय सुनावला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आल्याने महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
या निर्णयानंतर मराठा समाजाच्या उमेदवारांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आर्थिक-सामाजिक मागास प्रवर्गात (एसईबीसी) आरक्षण मिळणार नाही. मात्र, या आरक्षणानुसार पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे जे प्रवेश पूर्ण झालेले आहेत, त्यांना या निर्णयाचा फटका बसणार नाही. प्रकरणावर आता सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमक्ष सुनावणी घेण्यात येईल. मराठा आरक्षण प्रकरण घटनापीठाकडे जाणार की नाही? यावर आज न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. मराठा आरक्षणाचे प्रकरण दुपारनंतर सर्वोच्च न्यायालयात लिस्ट करण्यात होते.
आरक्षणावरील ५० टक्के कमाल मर्यादेच्या मुद्दयासंबंधी मोठ्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी घेण्यात यावी, असा युक्तीवाद महाराष्ट्राची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकूल रोहतगी तसेच अर्जदारांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडून करण्यात आला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने निकालातून ५० टक्क्यांहून पुढे जाणारे हे आरक्षण वैध ठरवले आहे. अनेक राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असतानाही केंद्र सरकारने दहा टक्के आरक्षणाचा कायदा केला. ५ ऑगस्ट २०२० रोजी आर्थिक आरक्षणाचे प्रकरण घटनात्मक खंडपीठाकडे गेले आहे.
५० टक्क्यांची मर्यादा घटनात्मक तरतूद केंद्राने ओलांडली आहे. इंद्रा सहानी प्रकरणात नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निर्णय दिला होता. त्यामुळे या संदर्भातले प्रश्न चर्चा करण्यासाठी त्यापेक्षा मोठे खंडपीठ हवे, अशी बाजू राज्याच्या वतीने मांडण्यात आली होती. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी काही अपवाद असतील असे इंद्रा साहनी प्रकरणात म्हटले होते, असा युक्तीवादही करण्यात आला.
हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्यासंबंधी युक्तिवाद करताना ईडब्ल्यूएस आरक्षणाची तरतूद करणाऱ्या १०३ व्या दुरस्तीनंतर जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे. जनहित अभियान प्रकरणात ईडब्ल्यूएस आरक्षणासंदर्भातील घटनात्मक दुरुस्तीला देण्यात आलेल्या आव्हानाला घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. एसईबीसी कायद्यासारख्या वैधानिक अधिनियमासंबंधी देखील घटनापीठासमक्ष सुनावणी व्हावी, असा युक्तीवाद करण्यात आला.
मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याने ते आरक्षणाला पात्र नाहीत, असा युक्तीवाद वकील अरविंद दातार तसेच वकील गोपाळ शंकरनारायण यांच्याकडून करण्यात आला.
महाराष्ट्र सरकारची बाजू काय होती?
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने हे प्रकरण विस्तारित खंडपीठाकडे देण्याची विनंती केली होती. या प्रकरणात अनेक घटनात्मक मुद्दे आहेत. केंद्र सरकारच्या दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाचे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे गेलेले आहे. या मुद्द्यावर महाराष्ट्र सरकारने हे प्रकरण देखील विस्तारित खंडपीठाकडे देण्याची मागणी केली होती. तर, विस्तारित खंडपीठाकडे हे प्रकरण देणे म्हणजे वेळकाढूपणा असल्याचा युक्तीवाद प्रतिवाद्यांकडून करण्यात आला होता. त्यामुळे सुनावणीत काय निकाल येतो ? याकडे लक्ष आहे.
स्थगितीच्या आदेशाबाबत फेरविचार विनंती अर्ज करणार
न्यायालयाने मराठा आरक्षण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा अर्ज मान्य केला. परंतु, तोपर्यंत मराठा आरक्षणानुसार नवीन प्रवेश आणि नियुक्त्यांना स्थगिती दिली आहे. हे प्रकरण एकदा घटनापीठाकडे वर्ग झाल्यानंतर स्थगितीच्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याचा विंनती अर्ज करण्यात येईल, अशी माहिती या प्रकरणातील वकील दिलीप तौर यांनी ट्विटरद्वारे दिली.
