नवी दिल्लीय : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाबाबत ( Obc Reservation ) आज राज्य सरकारला माेठा धक्का बसला . राज्य मागसवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने अहवाल तयार केला होता. तो राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला होता. राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी या अहवालात नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदवले. या आदेशमुळे आता न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारला निर्णय घेता येणार नाही.
आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य मागसवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अंतरिम अहवालात राजकीय प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी संदिग्ध आहे. या अहवालातील माहितीचा आधार कोणता, याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे न्यायालय पुढील आदेश देईपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.