मुंबई : एसटी महामंडळ शासनात विलीन करा या मागणीसाठी गेल्या तीन आठवड्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. मात्र अद्यापही विलीनीकरणाचा तिढा सुटलेला नाही.
या संपामुळे आतापर्यंत १५० कोटीहून अधिक रुपयांचे एसटीचे नुकसान झाले आहे. राज्याची जीवनवाहिनी म्हणून एसटी ओळखली जाते. ग्रामीण भागातील विशेषतः गाव-खेड्यातील प्रवासी वर्ग प्रवासासाठी एसटीवरच अवलंबून आहे. देशव्यापी लॉकडाऊननंतर अनलॉक काळात एसटी गाड्यांची वाहतूक पूर्वपदावर येत असतानाच पुन्हा संपाची झळ बसली आहे. एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे या आणि इतर मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या एसटी कामगारांचा संप सुरू आहे.
संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर एसटी महामंडळाकडून जोरदार कारवाई करण्यात आली आहे. आता या संपामुळे महामंडळातील कंत्राटी कामगारांनाही फटका बसला असून २,२९६ रोजंदारी कामगारांना सेवा समाप्तीचा नोटीस महामंडळाने बजावली. त्यामुळे आता कारवाईचा आकडा हा ४,३४९ वर गेला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी कधीही तयार आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांनी लवकरात लवकर संप मागे घेऊन कामावर रुजू व्हावे, असे आवाहन परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी केले.
एसटी कर्मचाऱ्यांचा संपात सहभागी नसतानासुद्धा रोजदाराची कामगारांवर एसटी महामंडळाकडून कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, रोजंदारी कामगार कर्तव्यावर येत असताना काही आंदोलकांकडून मारहाणीचा आणि अपमानीत करण्याचे प्रकार सुरू आहे.
यामुळे रोजंदारी कामगार कामावर हजर होत नाही. त्यामुळे त्यांनाही पोलीस संरक्षण देण्याची तयारी एसटी महामंडळाने दर्शवली. मात्र, प्रत्यक्षात पोलिसांचे संरक्षण मिळत नाही. याबाबत तक्रारी केल्यावर सुद्धा एसटीचे अधिकारी ऐकत नाही आहे. यात आमचा काय गुन्हा असा प्रश्न रोजंदारी कर्मचारी विचारत आहेत.
