• About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Wednesday, May 18, 2022
36 °c
Akola
36 ° Sat
36 ° Sun
36 ° Mon
35 ° Tue
Join Telegram
Join Whatsapp
Our Akola
  • मुख्यपृष्ठ
  • अकोला
  • ठळक बातम्या
  • राज्य
  • फिचर्ड
    • रूपगंध
    • लेखणी
    • अस्मिता
  • Akola Covid Help
No Result
View All Result
  • मुख्यपृष्ठ
  • अकोला
  • ठळक बातम्या
  • राज्य
  • फिचर्ड
    • रूपगंध
    • लेखणी
    • अस्मिता
  • Akola Covid Help
No Result
View All Result
Our Akola
No Result
View All Result
Home फिचर्ड

#FarmLaws : मागे घेतलेले तीन कृषी कायदे आहेत तरी काय?

Our Media by Our Media
November 19, 2021
in फिचर्ड, शेती
Reading Time: 1 min read
0
Agriculture-Act-2020
29
SHARES
999
VIEWS
FBWhatsappTelegram

तीन कृषी कायदे #FarmLaws मागे घ्यावेत या मागणीसाठी गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांचा अखेर विजय झाला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. गेल्या वर्षभरापासून कृषी कायद्यांवरून देशभरात चर्चा केली जात होती. मोदी सरकारवर यावरून प्रचंड टीका झाली. अखेर मोदी सरकार झुकले आणि त्यांनी कायदे मागे घेतले. हे मागे घेतलेले कायदे नेमके आहेत तरी काय? (Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020, Essential Commodities (Amendment) Act, 2020, and Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020)

पहिला कायदा : शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा २०२०

हेही वाचा

जि.प. स्थानिक उपकर योजना शेतकऱ्यांकडून 31 मे पर्यंत अर्ज मागविले

शेतीपूरक व्यवसाय, वन पर्यटनातून ‘शहानूर’ होणार उद्योगपूर्ण गाव :परिपूर्ण आराखडा तयार करण्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू यांचे निर्देश

हा कायदा कळीचा मुद्दा बनला होता. या कायद्यानुसार बाजार समितीबाहेर मालाच्या खरेदी विक्रीला परवानगी मिळणार होती. त्यामुळे शेतकरी संतापले होते. बाजार समित्यांच्या अस्तित्वावरच हा कायदा उठल्याने शेतकरी आक्रमक झाले होते. या कायद्यानुसार कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य वाहतुकीतील अडथळे दूर करण्याची तरतूद होती. तसेच मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देण्याची तरतूद केली होती. इ-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे, शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिऱ्हाईक मिळावे यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचे सरकारने सांगितले होते. बाजार समितीबाहेर मालाची विक्री झाल्यास सेस अथवा अन्य शुल्क न मिळाल्याने राज्याचा महसूल बुडेल. बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपल्याने दलाल आणि अडत्यांचे काय होणार असा प्रश्न विचारला जात होता. बाजार समित्यांच्या माध्यमातून किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा संपुष्टात येईल. ई ट्रेडिंगमुळे बाजार नामशेष होतील, अशी भीती व्यक्त केली जात होती.

दुसरा शेतकरी कायदा #FarmLaws : शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा २०२०

हा कायदा कंत्राटी शेतीचा पुरस्कार करणारा होता. कंत्राटी पद्धतीने शेती करताना पिकासाठी आगाऊ कराराची तरतूद केली होती. सध्या काही भागात कंत्राटी शेती केली जात असली तरी त्याला कायदेशीर स्वरुप देण्यासाठी हा कायदा आणला होता. शेतकऱ्यांना घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येण्याची तरतूद केली होती. त्याची किंमतही त्या करारात ठरविता येणार होती. ५ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना कंत्राटांचा फायदा होईल, असे सांगण्यात आले होते. बाजारपेठेत मालाच्या दरात चढउतार होतील त्याला कंत्राटदार जबाबदार असेल तसेच मध्यस्थांऐवजी शेतकऱ्यांना थेट नफा मिळेल असे सागण्यात आले होते. मात्र, या उदारीकरणाच्या धोरणात शेतकरी सक्षमपणे वाटाघाटी करू शकतील का? तसेच लहान शेतकऱ्यांशी मोठे व्यावसायिक करार करतील का? याबाबत प्रश्न उपस्थित होत होते.

#FarmLaws तिसरा कायदा : अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा २०२०

अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक हा तिसरा कायदा असून यावरून जास्त वाद झाले आहेत. या कायद्याअंतर्गत सरकारने अनेक कृषी उत्पादने अत्यावश्यक यादीतून वगळली आहेत. डाळी, कडधान्ये, तेलबिया, कांदा, बटाटे ही उत्पादने अत्यावश्यक नाहीत असे सरकारने या कायद्यात नमूद केले होते. तसेच या उत्पादनांच्या अमर्याद साठ्याला परवनगी दिली होती. केवळ युद्धसदृश्य परिस्थितीत साठा करण्यावर निर्बंध घातले जातील असे नमूद केले होते. साठ्यावरील निर्बंध कमी झाल्याने परकीय गुंतवणूक तसंच खासगी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढेल असे कायद्यात सांगितले. किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल. ग्राहक-शेतकरी दोघांचा फायदा होईल, असे सांगितले जात होते. मात्र त्यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. या कायद्यामुळे मोठ्या कंपन्या अमर्याद साठा करू शकतणार होत्या. शिवाय कंपन्या जे सांगतील तेवढे उत्पादन करावे लागणार होते. त्यामुळे उत्पादनांना कमी किंमतीचा धोका होता.

Tags: agricultural act 2020farmersNarendra Modi
Previous Post

farm Laws : तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची पंतप्रधान मोदींची घोषणा

Next Post

एसटी कामगारांच्या संपाचा तिढा कायम, १५० कोटींचे नुकसान

RelatedPosts

Logo
Featured

जि.प. स्थानिक उपकर योजना शेतकऱ्यांकडून 31 मे पर्यंत अर्ज मागविले

May 17, 2022
अकोट मिटिंग
Featured

शेतीपूरक व्यवसाय, वन पर्यटनातून ‘शहानूर’ होणार उद्योगपूर्ण गाव :परिपूर्ण आराखडा तयार करण्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू यांचे निर्देश

May 17, 2022
TACKTER
Featured

‘ट्रॅक्टर आमचा, डिझेल तुमचे’ उपक्रमाचा वरुर जऊळका येथे शुभारंभ: शेतकरी महिलांना ‘पेरणी ते कापणी’ पर्यंत सहाय्य करणारी योजना ठरेल देशाला मार्गदर्शक- पालकमंत्री बच्चू कडू

May 17, 2022
रोजगार नोंदणी मेळावा: नोंदणीतून प्राप्त माहितीचे योग्य पृथ्थकरण करा- पालकमंत्री बच्चू कडू
Featured

रोजगार नोंदणी मेळावा: नोंदणीतून प्राप्त माहितीचे योग्य पृथ्थकरण करा- पालकमंत्री बच्चू कडू

May 16, 2022
महिलांची आरोग्य तपासणी: तालुकानिहाय शिबीर आयोजित करा- पालकमंत्री बच्चू कडू
Featured

महिलांची आरोग्य तपासणी: तालुकानिहाय शिबीर आयोजित करा- पालकमंत्री बच्चू कडू

May 16, 2022
Khelo India
Featured

शुटिंग,सायकलींग व अँथलेटिक्स खेळांसाठी निवड चाचणी

May 13, 2022
Next Post
St Buses

एसटी कामगारांच्या संपाचा तिढा कायम, १५० कोटींचे नुकसान

एसटी

आम्हालाही निलंबित करा तेल्हारा आगारातील ५३ एसटी कामगारांचे निवेदन

Stay Connected

  • 319 Followers
  • 284 Followers
  • 2.4k Subscribers

हेही वाचा

bachhu kadu

पालकमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार राबविलेले विशेष अभियान; शिधापत्रिकांसंदर्भात 27 हजारांहून अधिक तक्रारींचा निपटारा

May 17, 2022
Child_Marriage

अकोला बाल संरक्षण कक्षाने रोखले चार बालविवाह

May 11, 2022
रोजगार नोंदणी मेळावा: नोंदणीतून प्राप्त माहितीचे योग्य पृथ्थकरण करा- पालकमंत्री बच्चू कडू

रोजगार नोंदणी मेळावा: नोंदणीतून प्राप्त माहितीचे योग्य पृथ्थकरण करा- पालकमंत्री बच्चू कडू

May 16, 2022
वन्यप्राण्यांची तहान भागविण्यासाठी वनविभागाचे शर्थीचे प्रयत्न; टॅंकरद्वारे 60 कृत्रिम पाणवठ्यांमधून पाणीपुरवठा

वन्यप्राण्यांची तहान भागविण्यासाठी वनविभागाचे शर्थीचे प्रयत्न; टॅंकरद्वारे 60 कृत्रिम पाणवठ्यांमधून पाणीपुरवठा

May 13, 2022
Load More
Our Akola

बातमी आमची विश्वास तुमचा
लिहताय ? आपले लेख/ लिखाण अवर अकोला वर पाठवण्यासाठी आम्हाला आपल्या नावासहित इमेल करा - [email protected]

Follow Us

  • मुख्यपृष्ठ
  • अकोला
  • ठळक बातम्या
  • राज्य
  • फिचर्ड
  • Akola Covid Help

© 2021 Ourakola - Managed by Fusion Technologies.

No Result
View All Result
  • मुख्यपृष्ठ
  • अकोला
  • ठळक बातम्या
  • राज्य
  • फिचर्ड
    • रूपगंध
    • लेखणी
    • अस्मिता
  • Akola Covid Help

© 2021 Ourakola - Managed by Fusion Technologies.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
व्हॉट्सअ‍ॅप/ टेलिग्राम वर Subscribe करा

व्हॉट्सअ‍ॅपवर बातम्या मिळवण्याकरीता खालील लिंकवर
क्लिक करून व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॅाईन करा.

 

टेलिग्राम Channel – https://t.me/ourakola


Twitter – https://twitter.com/ourakola
Facebook – https://www.facebook.com/OurAkolaMedia/
Youtube –  https://www.youtube.com/c/OurMediaNetworks