केंद्र सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवत कोरोनाचं संकट वाढल्याने राज्य सरकारने राज्यात आर्थिक आणिबाणी लागू केली असून आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, मदत पुर्नवसन, अन्न पुरवठा खात्यांना प्राधान्यक्रमात ठेवले असले तरी ह्या मध्ये पोलीस दलासोबतच अत्यावश्यक सेवेतील सर्व विभागांना प्राध्यान्य देणे गरजेचे असून प्रत्येक विभागाला ३३ टक्के इतकीच रक्कम दिली जाणार त्यामुळे समर्पित होणा-या ६७ टक्के निधीचे पुढील सहा महिन्याचे नियोजन आणि संघटीत – असंघटीत कामगार, शेतकरी, शेतमजूर व बेरोजगार ह्यांचे बाबतीत ठोस उपाययोजना आखण्याचा निर्णय घेण्याची मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केली आहे.
आरोग्याशी सोडून कुठल्याही खात्याला बांधकाम न करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय शक्य तिथे आर्थिक तडजोड करुन, काटकसर करण्याच्या सूचना अर्थ विभागाने दिल्या आहेत. त्याचा सर्वात मोठा फटका नव्या नोकरभरतीला बसणार आहे. फडणवीसांच्या काळात रखडलेली ७२ हजार जागांची भरती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.मात्र कोरोना संकटामुळे कुठल्याही प्रकारची नोकरभरती न करण्याचे आदेश अर्थविभागाने दिले आहेत. परंतु आरोग्य सह पोलीस विभागातील भरती थांबविली जाऊ नये. कामं सध्या चालू आहेत, विविध योजना स्थगित करण्यात येणार आहेत, तर नवीन कामांचं प्रस्तावही सादर करता येणार नाही. प्रत्येक विभागाला ३३ टक्के इतकीच रक्कम दिली जाणार आहे. आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, मदत पुर्नवसन, अन्न पुरवठा या खात्यांना प्राधान्यानं निधी दिला जाणार आहेआरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, मदत पुर्नवसन, अन्न पुरवठासह पोलीस दलासोबतच अत्यावश्यक सेवेतील सर्व विभागांना देखील ह्या मध्ये समाविष्ट करणे गरजेचे आहे.राज्यात पीपीए किट, एन ९५ मास्क व थ्री लेयर मास्क, सॅनिटायझर पुरेश्या प्रमाणात उपलध नाही.शासकीय कर्मचा-याचे पगार हे मार्च, एप्रिल चे थकीत आहेत. जून मध्ये तर पगार मिळेल ह्याची शाश्वती नाही.आर्थिक वर्षात कोणत्याही नव्या योजनांवर बंदी आणली आहे.आरोग्याशी सोडून कुठल्याही खात्याला बांधकाम न करण्याचे आदेश असून यावर्षी कुठल्याही कर्मचाऱ्याची बदली होणार नाही. पुढे ढकलण्यासारख्या योजनांना विभागांनी आपल्या स्तरावर स्थगित घोषित करणे व योजना रद्द करण्यासाठी ३१ मे पर्यंत मुदत दिली आहे.अशा रीतींने राज्यावर आर्थिक आणिबाणी लावण्यात आली आहे.
शासकीय तिजोरीची तूट भरणे आवश्यक आहे मात्र समर्पित होणारा ६७ टक्के निधीचे नियोजन मात्र सरकारने सांगितले नाही. हा आकडा सरकारच्या महसुली वसुली पेक्षा किती तरी अधिक आहे. त्यामुळे त्याचे नियोजन तातडीने जाहीर होणे गरजेचे आहे. शेतक-याची रब्बी पिके घरात पडून आहेत. त्याची खरेदी शासनाने करून घेतली पाहिजे.सोबतच शेतक-यांना खरीप पेरणी मशागती करीता बियाणे व खते आणि दहा हजार रोख शेतक-यांना दिली पाहिजे.बाजार समित्यांनी खरीपाच्या पिकातून हे हा खर्च वसूल करता येईल.रोजगार हमी योजनेची कामे बंद आहेत. ती शारीरिक अंतर राखून तातडीने सुरु करण्यात यावी व शहरी भागात देखील १०० दिवस रोजगार देण्याची योजना राबविण्यात यावी अशी मागणी देखील वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केली आहे. जनतेवर नुसते निर्बंध लादु नये तर त्या सोबत माणसे जगली पाहिजे ह्याची उपाययोजना देखील करावी अशी अपेक्षा वंचितने व्यक्त केली आहे.
अधिक वाचा: महाराष्ट्रातील मजुरांचा प्रवास खर्च महाराष्ट्र काँग्रेस करणार
