अकोला (प्रतिनिधी)- कार्यकाळ संपलेल्या नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे व नंदूरबार या जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांची निवडणूक सुधारित महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा मंजूर होतपर्यंत पुढे ढकलण्याची राज्य सरकारची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अमान्य केली व यासंदर्भातील अर्ज फेटाळून लावला.
सर्वोच्च न्यायालयाने या पाचही जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांची निवडणूक घेण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. तसेच, न्यायालयाच्या निर्देशामुळे या जिल्हा परिषदा व संबंधित पंचायत समित्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यातील कलम १२(२)(सी) मधील तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका प्रलंबित आहेत. या कलममध्ये इतर मागासवर्गाला २७ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाते. ही तरतूद राज्यघटनेतील २४३-डी, २४३-टी व १४ व्या आर्टिकलचे आणि ‘के. कृष्णमूर्ती व इतर वि. केंद्र सरकार व इतर’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारी आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या उच्च न्यायालयाला दिलेल्या ग्वाहीनुसार राज्य सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे सुधारित कायदा मंजूर होतपर्यंत ही निवडणूक घेण्यात येऊ नये असे सरकारचे म्हणणे होते.

No Result