मोरबी पूल दुर्घटनेच्या तपासावर लक्ष ठेवा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी गुजरात उच्च न्यायालयाला दिले. दिवाळीवेळी झालेल्या या दुर्घटनेत 130 पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला होता. मोरबी दुर्घटनेच्या अनुषंगाने याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयातच दाद मागावी, अशी टिप्पणीही सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने केली.
मोरबी पूल दुर्घटनेची गुजरात उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी स्वतःहून दखल घेतलेली आहे. तसेच आवश्यक ते दिशानिर्देश जारी केले आहेत. मात्र, असे असले तरी दुर्घटनेची सध्या जी चौकशी केली जात आहे, त्यात उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी लक्ष घालावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मोरबी दुर्घटनेत प्राण गमावलेल्या लोकांच्या कुटुंबियांना योग्य ती भरपाई दिली जावी. तसेच या प्रकरणाची स्वतंत्रपणे चौकशी करावी, अशी विनंतीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. याचिकाकर्त्यांच्या कुटुंबातल्या दोन लोकांचे प्राण या दुर्घटनेत गेले होते.30 ऑक्टोबर रोजी मोरबी येथे नदीवरील ब्रिटीशकालीन झुलता पूल कोसळून मोठी प्राणहानी झाली होती. मृतांमध्ये महिला आणि लहान मुलांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश होता. अजंठा ब्रँडची घड्याळे बनविणाऱ्या ओरेवा कंपनीकडे या झुलत्या पुलाच्या दुरुस्तीची व देखभालीची जबाबदारी होती.
