मुंबई (ST Employees strike) एस.टी. महामंडळाने संपावरील कर्मचार्यांशी वाटाघाटी सुरू ठेवत असतानाच कारवाईचा बडगाही उगारला आहे. दुसर्या दिवशी 542 कर्मचार्यांना निलंबित करण्यात आले असून, कामावर हजर व्हा; अन्यथा पगार कापू, असा इशारा परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एस.टी. कर्मचार्यांना कामावर हजर राहण्याचे आवाहन केले आहे. परिवहनमंत्री अनिल परब आणि एस.टी. कर्मचारी संघटना शिष्टमंडळातील चर्चा निष्फळ ठरली.
दरम्यान, यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या अवमान याचिकेवर न्यायालयाने कामगार संघटनांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. एस.टी.च्या आंदोलनातील गुंता वाढला असून, बैठकांचा सिलसिला सुरूच आहे. राज्यातील सर्व 250 आगार बंद असून, एकही बस बुधवारी सुटली नसल्याने प्रवाशांचे प्रचंड हाल सुरू आहेत. (ST Employees strike)
कुणाच्याही भाषणबाजीला बळी पडू नका. संप मिटवा आणि कामावर हजर व्हा; अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कर्मचार्यांचा त्या दिवसांचा पगार कापला जाईल, असा इशारा परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी एस.टी.च्या संपकरी कर्मचार्यांना दिला आहे.
उच्च न्यायालयाचा आदेश जसा आम्हाला लागू होतो, तसाच तो कर्मचार्यांनाही लागू होतो. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे आम्ही पालन केले आहे. तुम्हीही त्याचे पालन करा. तुम्हाला काही लोक भडकावत असतील, तर त्याला बळी पडू नका. त्या नेत्यांचे नुकसान होत नाही. प्रशासनाची बाब म्हणून कारवाई झालेली आहे. आमची कुणावर कारवाई करण्याची इच्छा नाही, असेही परब म्हणाले. भडकविणारे नेते आपल्याला पगार देणार नाहीत. गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत कर्मचार्यांच्या पगाराची जबाबदारी घेणार आहेत का?
असा सवालही परब यांनी केला आहे. (ST Employees strike)
भाजप संपाला खतपाणी घालतेय
संप सुरू राहिल्यास कामगारांची अडचण वाढेल. सरकार कुठेही कमी पडलेले नाही. कोर्टाला आम्ही लेखी दिले आहे. हा मुद्दा राजकीय पक्षांनी लावून धरलेला आहे. भाजप संपाला खतपाणी घालत आहे, असे परब म्हणाले.
प्रतिज्ञापत्र सादर करा : हायकोर्ट
न्यायालयाचा आदेश झुगारून संप करणारी कामगार संघटना व कर्मचार्यांच्या विरोधात एस.टी. महामंडळाने बुधवारी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर उच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना शुक्रवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
एस.टी. महामंडळाने महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एस.टी. कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अजयकुमार गुजर आणि तब्बल 340 जणांविरोधात अवमान याचिका दाखल केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे शुक्रवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करणार. त्यावर सोमवारी सुनावणी होईल. परंतु, विलीनीकरणाचा लढा जोपर्यंत ठोस निर्णय होत नाही तोपर्यंत सुरूच राहणार आहे. गेल्या दोन वर्षांत ज्या कर्मचार्यांनी आत्महत्या केल्या, त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत म्हणून तत्काळ 25 लाख रुपयांची मदत देण्यात यावी, असे महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एस.टी. कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अजयकुमार गुजर यांनी म्हटले आहे.
…तरच निम्मे वेतन
सध्या निलंबित केल्यानंतर कर्मचार्यांना सकाळी व संध्याकाळी आगारात येऊन आगारप्रमुखांकडे हजेरी लावाली लागणार आहे. तरच त्यांना निम्मे वेतन मिळणार आहे. त्याशिवाय काही कर्मचार्यांचे वेतन रोखण्याबद्दल आणि एका दिवसाला आठ दिवसांचे वेतन कपात करण्यासाठी महामंडळ विचार करीत आहे. राज्यातील काही ठिकाणी कर्मचार्यांनीच एस.टी.वर दगडफेक केली आहे. यामध्ये दहापेक्षा जास्त गाड्यांचे नुकसान झाले आहे.
रात्री उशिराची बैठकही निष्फळ
एस.टी. कर्मचार्यांच्या मागण्यांबाबत रात्री उशिरा परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी कर्मचारी संघटना नेत्यांना सह्याद्री अतिथीगृहावर चर्चेसाठी बोलावले होते. यावेळी सदाभाऊ खोत यांच्यासह कर्मचार्यांचे शिष्टमंडळ चर्चेसाठी दाखल झाले. त्यांनी एस.टी.चे शासनात विलीनीकरण करा, अजून काही तरी पगारवाढ द्या आणि कारवाई थांबवा, अशा मागण्या केल्या. त्यावर परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार समिती नेमली आहे. त्यामुळे पगारवाढीचा निर्णय आता घेता येणार नाही. दिवाळीच्या काळात संप करू नका, असे आवाहन आपण केले होते. मात्र, कर्मचारी संपावर गेले.
न्यायालयाने हा संप बेकायदेशीर ठरविला. ऐन सणात प्रवाशांचे हाल सुरू आहेत. त्यामुळे प्रशासन नियमानुसार कारवाई करीत असल्याचे सांगितले. दोन्ही बाजू आपापल्या भूमिकांवर ठाम राहिल्यामुळे ही बैठक निष्फळ ठरली.
आज संप मिटण्याची शक्यता
गेल्या 14 दिवसापासून सुरु असलेल्या एसटी कर्मचार्यांच्या संपावर गुरुवारी तोडगा निघण्याची दाट शक्यता आहे. परिवहन मंत्र्यांसोबत विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक होणार आहे. त्यावेळी संप मागे घेण्यात येणार असल्याची माहिती विश्वासानीय सूत्रांनी दिली. गेल्या दोन दिवसात 918 कर्मचार्यावर एसटी महामंडळाने निलंबणाची कारवाई केली आहे. त्यामध्ये गुरुवारी वाढ होऊन आणखी 500 जणावर निलंबनाची कारवाई होणार आहे. त्यातच एसटी महामंडळाने राज्यतील प्रत्येक विभाग नियंत्रकाना औद्योगिक न्यायालयात संपकरी कर्मचार्यांविरोधात याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. यात दोषी आढळलललेल्या कर्मचार्यांंना आर्थिक दंड होऊ शकतो. या कारवाईतून महामंडळ संपकाळात झालेले 100 कोटीचे नुकसान भरून काढणार आहे.
