मुंबई: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) राज्यातील ग्रामीण भागामध्ये 1 लाख किलोमीटर लांबीचे पाणंद रस्ते व इतर खडीकरणाच्या रस्त्यांची निर्मिती करण्याचा संकल्प करण्यात आला असून ‘मनरेगा’मधून ‘हरघर गोठे – घरघर गोठे’ उपक्रमही राबविण्यात येणार आहे, अशी घोषणा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली.
मनरेगांतर्गत बंधनकारक असलेले कुशल-अकुशल कामावरील खर्चाचे प्रमाण यामधून राखले जाणार असून गावांमध्ये याद्वारे रोजगार निर्मिती आणि शेतकऱ्यांसाठी मत्तानिर्मिती होणार आहे, असे श्री.मुश्रीफ यांनी सांगितले.
यासंदर्भात ग्रामविकास मंत्री श्री.मुश्रीफ म्हणाले, पुणे जिल्हा परिषदेने या योजनेंतर्गत ‘हरघर गोठे – घरघर गोठे’ उपक्रम यशस्वीपणे राबविला असून कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने पाणंद रस्ते निर्मिती व रस्ते खडीकरण करणे प्रस्तावित केले आहे. या उपक्रमातून शेतकऱ्यांसाठी वैयक्तिक मत्तेचे निर्माण करण्याबरोबर रोजगार निर्मिती होणार आहे. ‘हरघर गोठे – घरघर गोठे’ या उपक्रमांतर्गत गाय-म्हैस यांचेकरिता गोठ्यात पक्के तळ, गव्हाण आणि मूत्रसंचय टाकी बांधणे, बचतगटांच्या जनावरांसाठी सामूहिक गोठे बांधणे, कुक्कुटपालन शेड (निवारा) बांधणे, शेळीपालन शेड निवारा इत्यादी मत्तेची निर्मिती करण्यात येत आहे. या कामामध्ये केंद्र सरकारच्या निकषाप्रमाणे कुशल-अकुशल प्रमाण योग्य राखण्यासाठी प्रत्येक लाभार्थ्याने गोठ्याच्या कामाबरोबरच बांधावर किंवा क्षेत्रावर कमीत कमी २० ते ५० फळझाडांचे किंवा वृक्षलागवडीचे मनरेगाअंतर्गत अतिरिक्त काम करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच गावामध्ये पाणंद रस्ते निर्मिती व रस्ते खडीकरणाची कामे घेण्यात यावीत. या कामांबरोबरच मृद व जलसंधारण, गाळमुक्त धरणांची कामे, घरोघरी शोषखड्डे व घरकुल बांधणे इत्यादी कामेसुद्धा या योजनेंतर्गत घेता येतात, असे श्री.मुश्रीफ यांनी सांगितले.
मनरेगांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या महत्वाच्या एकूण ९० कामांमध्ये रस्ता खडीकरण, विशेषत: पाणंद रस्ते तयार करणे या कामाचा समावेश करण्यात आला आहे. ही कामे घेतल्यास कुशल-अकुशल खर्चाचे प्रमाण राखण्यास मदत होते. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांनी या योजनेंतर्गत नियोजन विभागाच्या सर्व शासन आदेशातील अटी व शर्तींचे काटेकोरपणे पालन करुन अनुज्ञेय असलेल्या कामांसाठी पुणे आणि कोल्हापूर जिल्हा परिषदेप्रमाणे नाविन्यपूर्ण उपक्रम प्रस्तावित करुन ग्रामीण भागात अधिकाधिक रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न करावे, जेणेकरुन शेतकऱ्यांसाठी वैयक्तिक मत्तेचीही निर्मिती होईल, अशा सूचना जिल्हा परिषदांना देण्यात आल्या असल्याचे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.
योजनेतील अभिनव उपक्रमाद्वारे मागेल त्याला काम मिळेल, लोकांचे स्थलांतर थांबविले जाईल, कुटुंबाचा आर्थिक स्तर उंचावेल, शेतकरी स्वावलंबी होईल आणि गावे समृद्धीकडे वाटचाल करतील. तसेच ही कामे घेतल्यास वैयक्तिक कामांबरोबर सामुहिक कामे घेऊन गावांचा विकास साधला जाईल व कुशल-अकुशलचे प्रमाणही राखले जाईल, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.
राज्यामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत अनुज्ञेय असलेली कामे ही ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती व शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने सहाय्यभूत ठरली आहेत. सद्यस्थितीत सुरु असलेल्या कोविड-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवून रोजगार निर्मिती करणे त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे मंत्री श्री.मुश्रीफ म्हणाले.
