नवी दिल्ली, 5 जून: ‘आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा’ एक भाग म्हणून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कृषी क्षेत्रातील सुधारणांसाठी भारत सरकारद्वारे घेतलेल्या महत्वपूर्ण निर्णयांच्या घोषणे नंतर, कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात कार्यरत शेतकऱ्यांसाठी ग्रामीण भारताला चालना देण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रपतींनी दोन अध्यादेश जारी केले आहेत;
कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) अध्यादेश 2020
शेतकरी हमीभाव (हक्कांचे संरक्षण व संरक्षण) आणि कृषी सेवा अध्यादेश 2020
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने, केंद्र सरकार कृषी विपणनाला कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता प्रदान करण्यासाठी सर्वसमावेशक हस्तक्षेप करीत आहे. कृषी मालाच्या विपणनाच्या सर्वांगीण विकासात येणारे अडथळे हेरून सरकारने राज्यांसाठी मॉडेल कृषी उत्पन्न आणि पशुधन विपणन (एपीएलएम) कायदा 2017 तसेच मॉडेल कृषी उत्पन्न आणि पशुधन करार कृषी कायदा, 2018 चा मसुदा तयार करून तो प्रसारित केला.
कोविड-19 संकटाच्या काळात जेव्हा संपूर्ण कृषी क्षेत्र आणि त्याच्याशी संबधित कामांची तपासणी केली गेली तेव्हा, सुधारणा प्रक्रियेला गती देणे आणि कृषीमालाचा राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य व्यापार वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय कायदेशीर यंत्रणा तयार करण्याची आवश्यकतेची सरकारने पुन्हा एकदा पुष्टी केली आहे. अपेक्षित खरेदीदारांची संख्या वाढवून त्यांच्या पसंतीच्या ठिकाणी आपला शेतमाल विकण्याची शेतकऱ्याची आवश्यकता देखील सरकारने ओळखली आहे. शेती करारासाठी सोयीस्कर रचना आवश्यक असल्याचे देखील मान्य केले आहे. म्हणून दोन अध्यादेश जारी केले आहेत
कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) अध्यादेश 2020 (अध्यादेशावरील राजपत्र अधिसूचना पाहण्यासाठी क्लिक करा) एक अशी प्रणाली निर्माण करेल जिथे शेतकरी आणि व्यापारी शेती मालाच्या विक्री आणि खरेदीशी संबंधित स्वातंत्र्याचा आनंद घेतील जे स्पर्धात्मक पर्यायी व्यापार मार्गाद्वारे मोबदला शुल्क सुलभ करेल. हे राज्य सरकारच्या विविध कृषी उत्पन्न बाजार कायद्या अंतर्गत अधिसूचित बाजारपेठेच्या किंवा बाजार संकुल परिसराच्या बाहेर कार्यक्षम, पारदर्शक आणि अडथळामुक्त राज्यांतर्गत तसेच आंतरराज्यीय व्यापाराला प्रोत्साहन देईल. याशिवाय, हा अध्यादेश इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व त्याद्वारे संबंधित किंवा त्यायोगे संबंधित गोष्टींसाठी एक सोयीस्कर आराखडा प्रदान करेल.
शेतकरी हमीभाव (हक्कांचे संरक्षण व संरक्षण) आणि कृषी सेवा अध्यादेश 2020 (अध्यादेशावरील राजपत्र अधिसूचना पाहण्यासाठी क्लिक करा) कृषी करारावर राष्ट्रीय आराखडा प्रदान करेल जो कृषी व्यवसाय संस्था, प्रक्रीयाकार, घाऊक विक्रेते, निर्यातदार किंवा शेती सेवांसाठीचे मोठे किरकोळ विक्रेत्यांसोबतच्या शेतकऱ्यांच्या भागीदारीला आणि परस्पर मान्य केलेल्या मोबदल्याच्या किंमतीच्या आराखड्यानुसार भविष्यातील शेतीमालाचे उत्पादन वाजवी व पारदर्शक पद्धतीने विक्री करण्यासाठी समर्थन आणि संरक्षण प्रदान करते.
वरील दोन उपाय कृषी उत्पादनांमधील अडथळामुक्त व्यापार सक्षम करतील आणि शेतकऱ्यांना त्याच्या आवडीच्या प्रायोजकांसोबत व्यापार करण्यास सक्षम करतील. अत्यंत महत्त्व असलेले शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य या अध्यादेशांद्वारे प्रदान केले आहे.
वरील दोन अध्यादेशांची माहिती कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभागाच्या agricoop.nic.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी आज सर्व मुख्यमंत्र्यांना अध्यादेशाची माहिती देणारे पत्र लिहून सुधारणांच्या अंमलबजावणीत सहकार्य करण्याची विनंती केली. नवीन सुधारित वातावरणामध्ये कृषी क्षेत्राच्या विकास आणि वृद्धीसाठी त्यांच्या निरंतर सहकार्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
