अकोला (प्रतिनिधी)- मनपाच्या जवळपास ९६ चौरस कि.मी. क्षेत्रफळातील बोटावर मोजण्या इतके व्यावसायिक वगळल्यास इतर व्यावसायिक विना परवाना व्यवसाय करीत आहे. या मुळे मनपाला लाखोंच्या उत्पन्नापासून वंचित राहावे लागत आहे. याकडे पदाधिकाऱ्यांनीही दुर्लक्ष केले आहे.
मनपाचे मालमत्ता, पाणीपट्टी, विकास शुल्क, परवाना, दैनिक वसुली, अतिक्रमण आदी उत्पन्न देणारे विभाग आहे. मात्र मालमत्ता कर वगळता उत्पन्नाच्या इतर स्त्रोतांकडे मनपाने दुर्लक्ष केले आहे. मनपा क्षेत्रात काही व्यवसाय वगळता प्रत्येक व्यवसायासाठी परवान्याची गरज असते. त्याचे दरवर्षी नूतनीकरणही करावे लागते. न केल्यास दंडाची आकारणी केली जाते. वार्षिक परवाना शुल्क शेकडो रुपयात आहेत. काही विशिष्ट व्यवसायासाठीच अधिक परवाना शुल्क आकारले जाते. नगरपालिका क्षेत्रात परवान्याची गरज नसली तरी मनपा क्षेत्रात व्यवसाय करताना परवाना काढावा लागतो. या शुल्कातून मनपाला उत्पन्न मिळावे, हाच या मागचा उद्देश आहे.
मनपातही परवाना विभाग कागदावर शिल्लक राहिला आहे. कारण महसूल मिळवून देणाऱ्या या विभागाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे. मनपा हद्दवाढीपूर्वी २८ चौ. कि.मी.क्षेत्रफळाच्या मनपा ४ परवाना निरीक्षक, ४ लिपिक होते. १८ हजार व्यावसायिकांजवळ परवाना होता. हद्दवाढीनंतर मनपाच्या क्षेत्रफळात वाढ झाली. शहरालगतची २१ खेडे मनपात समाविष्ट झाली. त्यामुळे परवाना निरीक्षक, लिपिकांच्या संख्येत वाढ अपेक्षित होती. मात्र कार्यरत परवाना निरीक्षकाच्या सेवानिवृत्तीनंतर दुसऱ्या परवाना निरीक्षकांची नियुक्ती केली नाही, परिणामी मनपाच्या क्षेत्रफळात ९६ चौ.कि.मी.ने वाढूनही परवाना धारक व्यावसायिकांची संख्या मात्र १८ हजारच आहे. यामुळे मनपाला महसुलापासून वंचित राहावे लागत आहे.