अकोला दि.8: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राज्यातील प्रत्येक महाविद्यालयात त्या महाविद्यालयातील किमान एक प्राध्यापक व सहायक म्हणून काही विद्यार्थी यांची मदत घेऊन महाविद्यालयातच “समान संधी केंद्र” सुरु करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार प्रत्येक महाविद्यालयाने समान संधी केंद्र स्थापन करुन उपक्रमाचा अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. तरी ज्या महाविद्यालयाने समान संधी केंद्र स्थापन केले नाही त्या महाविद्यालयानी केंद्र स्थापन करुन उपक्रमाचा अहवाल सादर करावा, असे आवाहन समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त डॉ. अनिता राठोड यांनी केले.
महाविद्यालयातील मागासवर्गीय मुला-मुंलीना शिष्यवृत्ती, फ्रिशिप व इतर शासनाच्या योजना व स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन सोबतच उद्योजकता व्यवसाय व रोजगार निर्मितीसाठी आर्थिक न्यायासाठी मार्गदर्शन करणे तसेच संवाद अभियान-युवा संवाद यासारखे कार्यक्रम सुरु करण्याकरीता आता महाविद्यालयामध्येच विद्यार्थ्यासाठी “समान संधी केंद्र” स्थापन करण्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांनी निर्देशित केले आहे. त्यानुसार प्रत्येक महाविद्यालयात त्या महाविद्यालयातील किमान एक प्राध्यापक व सहायक म्हणून काही विद्यार्थी यांची मदत घेऊन महाविद्यालयातच “समान संधी केंद्र” करावे. तसेच केंन्द्र शासन पुरस्कृत भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या सुधारीत विकासासह त्यांचे सर्व मार्गदर्शक सूचनामध्ये देखील शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक विकास व व्यवसाय रोजगार निर्मितीच्या दृष्टिकोनातून राज्य शासनाने या केंद्राच्या माध्यमातून उपयोजना करण्याचे ठरवले आहे. “समान संधी केंद्र”च्या माध्यमातून विद्यार्थ्याना त्यांच्या पुढील शिक्षणसाठी प्रोत्साहित करणे,रोजगार प्राप्तीसाठी किंवा उद्योजकता व व्यावसायिक होण्यासाठी कौशल्य शिक्षण या सर्व बाबीचा सर्वसमावेशक मार्गदर्शन याव्दारे करण्यांत येणार आहेत. तरी सर्व महाविद्यालयाने समान संधी केंद्र स्थापन करावी. केंद्र स्थापन न केल्यास सर्वस्वी जबाबदारी महाविद्यालयाच्या प्राचार्याची राहील, असे पत्राव्दारे कळविण्यात आले आहे.