नाशिक : ओबीसी प्रवर्गाच्या राजकीय आरक्षणप्रश्नी आज मंगळवारी (दि. 8) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. नाशिकसह राज्यातील 18 महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत असून, या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही सुनावणी महत्त्वाची असल्याने त्याकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले. यामुळे आगामी निवडणुकांसंदर्भात अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा गोळा केल्याशिवाय या वर्गाला आरक्षण देता येणार नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने स्पष्ट केली असून, या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली. लोकसंख्येतील ओबीसींच्या आकडेवारीबाबत सध्या उपलब्ध माहितीच्या आधारावर निवडणुका होऊ देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने सादर केला होता. त्यावर गेल्या 19 जानेवारी रोजी सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने राज्य मागासवर्ग आयोगाला सरकारने दिलेला डाटा तपासून त्या आधारावर पुढील कार्यवाही करण्याची शिफारस राज्य सरकार किंवा निवडणूक आयोगाला करण्याचे निर्देश दिले होते.
मागासवर्ग आयोगाने राज्याकडून डाटा मिळाल्यानंतर दोन आठवड्यांत आपला अंतरिम अहवाल सादर करावा. सरकारची सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांबाबतची आकडेवारी केंद्र सरकारच्या जनगणनेतील आकडेवारीपेक्षा स्वतंत्र असावी. असे न्यायालयाने नमूद केले होते. तसेच ही व्यवस्था केवळ येणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपुरतीच असून, भविष्यातील निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी आपल्या आधीच्या आदेशांनुसार त्रिसूत्रीची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे.
तरच ओबीसी आरक्षण लागू होईल ओबीसींच्या आकडेवारीबाबत सध्या उपलब्ध असलेला डाटा राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाला सादर केला आहे. त्यानुसार आयोगाने अंतरिम अहवाल सादर करणार असून, आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडू शकतात. यामुळे मंगळवारी (दि. 8) होणारी सुनावणी महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, न्यायालयाने मान्य केल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू होऊ शकते.
