भारतामध्ये रस्त्यांची समस्या दिवसेंदिवस उग्ररूप धारण करत आहे. राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग काही प्रमाणात दुरुस्तीचे काम सुरू असले तरी जिल्ह्या-जिल्ह्यातील तालुक्यांना, गावांना जोडणारे तसेच शेतात जाणाऱ्या रस्त्यांची दुरावस्था पहावत नाही. नियमांचे उल्लंघन करून बेफाम धावणारी वाहने आणि दुरावस्थ रस्ते यामुळेच कि काय? विश्वातील एकूण वाहनांपैकी एक टक्का वाहने असताना रस्ते अपघातापैकी दहा टक्के अपघात हे भारतामध्ये होतात. असे २०१९ चा जागतिक बँकेचा अहवाल जाहीर करतो. त्यानुसार दिवसाला ४१५ तर २०१९ यावर्षी ४४९००२ एवढे रस्ते अपघात झाले असून त्यामध्ये १५१११३ लोकांचे प्राणार्पण झाले. तर त्यामध्ये ४१२६६१ लोकांना गंभीरतेला सामोरे जावे लागले. तोच रिपोर्ट पुढे असे सांगतो की, श्रीमंताच्या तुलनेत अपघातांमध्ये गरीब जास्त प्रमाणात प्रभावित होतात. तर स्त्रियांना त्याची खूप मोठी किंमत मोजावी लागते. ती कशी? तर भारतातील पुरुषप्रधान संस्कृतीची ती पुण्याई असावी? असे सर्वसामान्य मत आहे.
सन २०१९ या वर्षीच्या मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये एका नामांकित दैनिकांमध्ये महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांचा सडक दुर्घटनांचा वस्तुनिष्ठ अहवाल प्रकाशित झाला होता. आनंदाची बाब म्हणजे त्यामध्ये अकोला जिल्ह्याचा आलेख खालावलेला दिसत होता. त्यानंतर मात्र कोरोना महामारीमुळे त्यामध्ये काहीसा फरक पडला असावा असा आडाखा असला तरी भविष्यात अकोला जिल्हा अव्वल नंबर ठरण्याची शक्यता अहवालांती नाकारता येत नाही. त्याला कारणही तसेच आहे. मागील काही वर्षांपासून डांबरी रस्ते खड्ड्यांमुळे अगदी जीर्ण झालेले होते. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून तेच खड्ड्यातील रस्ते खोदून त्यामध्ये पिवळी माती भरून अपूर्ण पडलेले आहेत. जिल्ह्यातील अपूर्ण रस्त्यांपैकी सर्वात भयावह व जीवघेणी अवस्था आहे ती तेल्हारा तालुक्याची! तेल्हारा हे तालुक्याचे ठिकाण असून त्याला जोडणारे चार दिशांनी चार मुख्य रस्ते आहेत. त्यापैकी पश्चिमेकडील एक बुलढाणा जिल्ह्याला जोडणारा असून सर्वच्या सर्व अपघाताला आमंत्रण देणारे आहेत. उन्हाळ्यामध्ये पिवळ्या मातीची धुळ व खड्ड्यांमुळे अनेकांना दमा, खोकला, रक्तदाब,मणक्याचे आजार, फुप्फुसाचा कॅन्सर होऊन त्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. तर कित्येकांना बाजुने जाणाऱ्या मोठ्या वाहनाच्या भरधाव वेगामुळे, निर्माण झालेल्या धुळीच्या व्यत्ययामुळे, समोरचे वाहन नजरेस न आल्यामुळे अथवा खड्डे चुकवताना अपघात झाल्यामुळे अनेकांनी आपला जीव गमावल्याचे उघडकीस आले आहे. पावसाळ्यात तर विचारता गत्यंतर नाही. कोणते वाहन कधी चिखलात रुतून बसेल किंवा घसरुन पडेल याचा नेम नाही. तेव्हा जीव मुठीत धरून वाहन हाकावे लागते. अन्यथा केव्हा जीवावर बेतेल सांगता येत नाही.
अश्या अपघातांमध्ये आरोग्यासह होत असलेली जीवितहानी न पावल्यामुळे अनेक सेवाभावी संस्था संघटना तथा पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी अर्ज विनंत्या करून यंत्रणेला रस्ते पूर्णत्वाची गळ घातली. परंतु त्याने काहीही उपयोग होत नाही, म्हणून मागील आठवड्यात दोन सामाजिक संघटनांद्वारे गाढव मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. जेणेकरून एवढ्याने तरी जनाची नाही तर मनाची बाळगून शासन-प्रशासन जागृत होऊन कामाला वेग येईल. परंतु त्यांचीही आश्वासनान्वये बोळवण केली गेल्याचे बोलल्या जात आहे. शेवटी २६ जून २०२१ रोजी पत्रकार तथा सामाजिक कार्यकर्ता विशाल नांदोकार नामक युवकाला उपोषणाला बसावे लागले. मीडिया तथा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांना भरपूर प्रतिसाद आणि पाठिंबा मिळाला. एवढेच नव्हे तर दि.२९ जून रोजी त्यांच्या उपोषण समर्थनार्थ तालुक्यातील सर्व जनतेने स्वयंस्फूर्तीने संपूर्ण तालुका बंद ठेवून निद्रिस्त शासन-प्रशासनाला जागं करण्याचा एकजुटीने प्रयत्न केला.
यामध्ये एक बाब प्रकर्षाने जाणवली ती म्हणजे सर्वसामान्य जनतेने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधींना मोठ्या प्रमाणात शिव्या शापांची लाखोली वाहत ट्रोल केल्याचे दिसून आले. याची कारणमीमांसा करू गेलो असता असे लक्षात येते की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून तर देशाच्या सर्वोच्च कायदेमंडळामध्ये (संसद) १३५ कोटी जनता जाऊन कारभार करू शकत नाही. म्हणून त्या-त्या ठिकाणी लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधी निर्वाचित करून पाठवले जातात. त्यांनी भारतीय संविधान संहितेनुसार जनतेच्या हिताचे, सुखाचे, विकासात्मक निर्णय घेऊन काम करावे असे अपेक्षित असते. अनेक संविधानिक तरतुदी पैकी अनुच्छेद ४७ नुसार लोकप्रतिनिधींनी जनतेचे पोषणमान राहणीमान उंचावणे व सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे या गोष्टीला आपले प्राथमिक कर्तव्य मानने गरजेचे आहे. ज्यामध्ये चोवीस तास वीज, पाण्यासह शिक्षण, आरोग्य, तथा उत्तम रस्त्याचा समावेश होतो. परंतु संविधानिक तरतुदींना डावलून हे आमचे कामच नव्हे असे म्हणताना पळ काढून जबाबदारी झटकणारेही अनेक आहेत. रस्त्यांची समस्या ही प्रातिनिधिक असली तरी, भारतामध्ये जनतेच्या अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. ज्यामध्ये रोजगार, शिक्षण, शेती, गरिबी, कुपोषण, भूकबळी, स्त्रियांवरील अत्याचार, झुंडशाही इत्यादींचा समावेश होतो. अशा वेळी जनतेने अनुच्छेद ३२६ नुसार मिळालेल्या संविधानिक मताधिकाराचा जबाबदारीने वापर करणे गरजेचे असते. तेव्हा जर जात, धर्म, पंथ, संप्रदाय, पक्ष, संघटना, व्यक्ती, पैसा, मांस तथा मादक पदार्थांना प्राधान्य दिले, तर मात्र त्यांच्याकडून विकासात्मकतेची अथवा संविधानिक कर्तव्याची अपेक्षा बाळगू नये. कारण जनतेच्या अशा वागण्यामुळे लोकप्रतिनिधी आपले कर्तव्य विसरून निवडणुकीच्या वेळी एखाद्या मुद्द्यावर जनतेला भावनिक करून त्यांच्या मानसिकतेचा फायदा घेतना दिसतात. म्हणून प्रत्येक भारतीयाने प्रथम आपले संविधानिक हक्क अधिकार तथा कर्तव्य कोणती आहेत हे समजून घेऊन त्यानुसार वर्तन करावे. अन्यथा प्रसंगी वापर करून टाकनारांची संख्या काही कमी नाही!!!!
भिमराव परघरमोल
व्याख्याता तथा अभ्यासक
फुले शाहू आंबेडकरी विचारधारा
तेल्हारा जि. बुलडाणा
मो.९६०४०५६१०४
