नवी दिल्ली – सुनावणी दरम्यान व्यक्त करण्यात येणा-या न्यायालयाच्या मतांचे वार्तांकन रोखता येऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणत निवडणूक आयोगाला एक प्रकारे चपराक लगावली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाला धारेवर धरत मद्रास उच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केली होती. कोरोनाची दुसरी लाट सुरु असतांना प्रचारसभा घेण्यास दिलेल्या परवानगीबाबत मद्रास उच्च न्यायालयाकडून फटकारण्यात आले होते. निवडणूक आयोगावर खूनाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा असे देखील मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
खूनाचा गुन्हा दाखल होण्याच्या विधानासंदर्भात प्रसार माध्यमांनी वार्तांकन केले होते. याप्रकरणी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत खूनाच्या गुन्ह्याबाबतच्या विधानाला आव्हान दिले होते. याशिवाय प्रसार माध्यमांनी न्यायालयाची तोंडी मते प्रसिद्ध करण्यास अटकाव करण्याची विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंठपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. प्रसार माध्यमांना सुनावणीदरम्यान न्यायालयाकडून मांडल्या जाणाऱ्या तोंडी मतांना वार्तांकनात प्रसिद्ध करण्यापासून रोखू शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयात जी काही चर्चा होते, ती लोकहितासाठिच असते. न्यायालयातील चर्चा वकील आणि न्यायाधीश यांच्यातील संवाद आहे. या प्रक्रियेच्या पावित्र्याचे संरक्षण करण्यासाठी प्रसार माध्यमे शक्तिशाली पहारेकरी असल्याचे मत न्यायालयाने दिले आहे.
