नागपूर : आरोपीने मुलीला निर्वस्त्र करून तिच्या छातीला स्पर्श केला नाही, त्यामुळे ही कृती पोस्को कायद्यातील लैंगिक अत्याचारात मोडत नाही, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या वादग्रस्त निर्णयावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात न्या. पुष्पा गणेडीवाला यांनी हा वादग्रस्त निर्णय दिला होता. या निर्णयावर देशभरातून आक्षेप घेतले जात आहेत. याप्रकरणावर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वातील न्यायपीठासमक्ष सुनावणी झाली.
अटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी नागपूर खंडपीठाच्या या वादग्रस्त निर्णयाकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले. तसेच हा वादग्रस्त निष्कर्ष अतिशय धक्कादायक असल्याचे मत व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाने वेणुगोपाल यांना या निर्णयाविरुद्ध कायद्यानुसार याचिका दाखल करण्याची परवागनी देऊन या वादग्रस्त निर्णयावर स्थगिती दिली. तसेच याप्रकरणातील आरोपी सतीश बंडू रगडे (39) याला नोटीस बजावून दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगितले.
असे आहे प्रकरण-
आरोपी सतीश बंडू रगडे नागपूरमधील गिट्टीखदान येथील रहिवासी असून, त्याला विशेष सत्र न्यायालयाने 5 फेब्रुवारी 2020 रोजी लैंगिक अपराधांपासून बाल संरक्षण अधिनियममधील (पोक्सो) कलम 8 अंतर्गत दोषी ठरवून तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. ही आरोपीची कमाल शिक्षा होती. त्यानंतर 19 जानेवारी 2021 रोजी उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाच्या निर्णयात बदल करून त्याला भादंविच्या कलम 354 (विनयभंग) अंतर्गत दोषी ठरवले व एक वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावली. आरोपीने मुलीला निर्वस्त्र करून तिच्या छातीला स्पर्श केला नसल्याने, ही कृती पोक्सो कायद्यातील लैंगिक अत्याचाराच्या व्या‘येत मोडत नाही, असा निष्कर्ष या निर्णयात नोंदवण्यात आला होता.
