अकोला – विविध क्षेत्रातील असंघटीत कामगारांना वयाच्या ६० वर्षानंतर निवृत्ती वेतन देण्यासाठी प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना असून सध्या कोणत्याही पेन्शन योजनेत समाविष्ट नसणाऱ्या १८ ते ४० वयोगटातील विविध क्षेत्रातील असंघटीत कामगारांनी तसेच किरकोळ व लघु व्यापारांनी प्रधानमंत्री श्रमयोगी योजना व लघु व्यापाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेत सहभागी व्हावे,असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी केले आहे. तसेच विविध क्षेत्रातील कामगार व लघू व्यापारापर्यंत या योजनेची माहिती पोहोचवावी, असे निर्देशही संबंधीत यंत्रणांना दिले.
यासंदर्भात आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठी असणाऱ्या प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना व लघु व्यापाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय निवृत्ती योजना यांचा आढावा घेण्यात आला. याबैठकीस जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत सहाय्यक कामगार आयुक्त राजेंद्र गुल्हाणे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी बबनराव काळे, सहायक कामगार अधिकारी गौरव नालिंदे, महानगरपालिकेचे नंदिनी दामोदर, जिल्हा शल्य चिकीत्सक कार्यालयाचे डॉ. आर.बी. पवार, सहायक पोलिस निरिक्षक एस.एन.यादव, पोलिस उपनिरिक्षक छाया वाघ, होमगार्ड कार्यालयाचे आर.डी. डाबर तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
या योजनेअंतर्गत वयवर्ष 60 वर्ष पूण केल्यानंतर दरमहा तीन हजार रुपये मानधन देण्यात येईल. लाभार्थी कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वैवाहीक जोडीदारास योजना सुरु ठेवता येणार आहे. लाभार्थी स्व:च्छेने योजनेतून बाहेर पडल्यास जमा केलेल्या अंशदानासह व्याजाची रक्कम परत मिळेल. यासाठी लाभार्थ्यांकडे आधार कार्ड, बँक पासबुक(राष्ट्रीयकृत बँक अथवा आयएफएससी कोड असलेली इतर कोणतेही बँक) व भ्रमणध्वनी आवश्यक आहे. आपले सरकार सेवा केन्द्र(सीएससी) मार्फत नोंदणी करणे आवश्यक तसेच स्वंयघोषनेच्या आधारे नोंदणी करता येईल. 18 ते 40 वयोगटातील लाभार्थ्यांनी 55 ते 200 रुपये पर्यंत प्रतिमहा अंशदान देय राहील.
जिल्ह्यात या योजनेसाठी 11 हजार उदिष्ट्र प्राप्त झाले असून 772 लाभार्थ्यांनी या योजनेत सहभाग नोंदवीला आहे. राज्यात आपल्या जिल्हयाचा दुसरा क्रमांक असून अजून पर्यंत अनेक व्यक्तीनी यात सहभाग नोंदवायचा आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट श्रमिक, कामगारांना आपल्या वृद्धापकाळात सन्मानाने पेन्शन मिळावी हे असून त्यासाठी १८ ते ४० वयोगटातील कामगारांनी आपली नोंदणी आपले सरकार सेवा केंद्रात करुन बचत करावयाची आहे. तरी या योजनेचा लाभ महानगरपालिका, नगरपालिका.,पंचायत समिती, जिल्हा परिषद तसेच शासनाच्या विविध विभागांशी संलग्न काम करणारे असंघटीत कामगारांनी तसेच लघु व्यावसायिकांनी घ्यावा. जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविका, आशा स्वयंसेविका, महिला बचत गटाच्या सदस्या, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासनाच्या विविध संस्थांसाठी काम करणाऱ्या कंत्राटदारांकडील कामगार यांना पहिल्या टप्प्यात प्राधान्याने या योजनेत समाविष्ट व्हावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी कळविले आहे
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी योजनेची माहिती ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत पोहोचविण्यासाठी व्यापक मोहिम राबवावी असेही त्यांनी सांगितले.
