अकोला (प्रतिनिधी)- जिल्हा परिषद निवडणुकीतील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या राखीव जागांची संख्या निश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापुढे या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येची माहिती राज्य शासनाने अद्यापही दिलेली नाही याप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती या सुनावणी वरच निवडणूक प्रक्रियेचे भवितव्य अवलंबून असल्याने या सुनावणी कडे सर्वांचे लक्ष लागलेे होते तर या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज गुरुवारी रोजी सुनावणी झाली यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे एकूण घेत निकाल शुक्रवार पर्यंत स्थगित ठेवला असून शुक्रवारी सुद्धा जिल्हा परिषदेचा निकाल लागणार की न्यायालय पुंन्हा स्थगिती देणार त्याचा फैसला होणार आहे यामुळे संपूर्ण राजकीय क्षेत्र ढवळून निघाले आहे.
अकोला, वाशिम, धुळे, नंदुरबार आणि नागपूर या पाच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी नागरिकांच्या इतर मागास प्रवर्गाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याचा अध्यादेश 31 जुलै रोजी काढण्यात आला होता त्या अध्यादेशामुळे आरक्षित जागांची संख्या पन्नास टक्क्यापेक्षा अधिक होणार आहे त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण देण्यासाठी या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येची माहिती शासनाने द्यावी असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करीत आयोगाला दोन महिन्यात माहिती देऊन सहा महिन्यात निवडणूक घेऊन असे सांगितले,दरम्यान राज्य शासनाने दिलेल्या मुदतीत ओबीसी लोकसंख्येची माहिती दिली नाही त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने जुन्याच आरक्षणावर आधारित निवडणुका घेण्याबाबत निवडणूक आयोगाला सूचित केले दरम्यान राज्य शासनाने राज्यपालांच्या नावाने अध्यादेश काढून ओबीसी लोकसंख्येवर आधारित आरक्षणाची तरतूद केली परंतु अद्यापही लोकसंख्येची मिळाली नसल्याने दरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होती तर आज 12 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकून घेतले आजच्या सुनावणीनंतर या निवडणुकीचे भवितव्य स्पष्ट होणार होते परंतु आज गुरुवारी रोजी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे एकूण घेत निकाल शुक्रवार पर्यंत स्थगित ठेवला असून शुक्रवारी सुद्धा जिल्हा परिषद निवडणूकिचा फैसला होईल की न्यायालय पुंन्हा स्थगिती देणार त्याचा फैसला होणार आहे.
