आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने आज सोमवारी (दि.७) (EWS Quota Verdict) निकाल दिला. सरन्यायाधीश यू यू लळित आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी यांनी आर्थिक आरक्षणाच्या विरोधात मत व्यक्त केले. तर न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी आणि जे. बी. पारदीवाला यांनी १०३ वी घटनादुरुस्तीचे समर्थन केले. ५ पैकी ३ न्यायमूर्तींनी आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिल्याने १०३ वी घटनादुरुस्ती वैध असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यामुळे शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील आर्थिक दुर्बलांच्या १० टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने १०३ वी घटनादुरुस्ती केली होती. मात्र ही घटनादुरुस्ती अवैध असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप होता.
न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांनी आर्थिक आधारावर आरक्षण घटनाविरोधी नसल्याचे म्हटले आहे. ते भारताच्या मूलभूत संरचनेचे किंवा संविधानाचे उल्लंघन करत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. EWS आरक्षण समान नागरिक संहिता किंवा घटनेच्या अत्यावश्यक वैशिष्ट्याचे उल्लंघन करत नाही आणि आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन करत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या मताशी न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांनीही सहमती दर्शवली. SC आणि ST व्यतिरिक्त राज्यांना विशेष तरतूद करण्यास सक्षम करणारी ही १०३ वी घटनादुरुस्ती संसदेने सकारात्मक कृती मानली पाहिजे, असे न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांनी म्हटले आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांनीदेखील १०३ वी दुरुस्ती कायदा २०१९ ची वैधतादेखील कायम ठेवली आहे.
सरन्यायाधीश उदय लळीत, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांच्या घटनापीठाने २७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर सदर प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश लळीत हे ८ नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत. भारताचे ४९वे सरन्यायाधीश यू यू लळित यांचा आज शेवटचा कामकाजाचा दिवस आहे. त्यामुळे आज सोमवारी ईडब्ल्यूएस आरक्षणावर निकाल देण्यात आला.
ईडब्ल्यूएस आरक्षणाशी संबंधित विविध पैलूंवर चाळीस याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. आर्थिक दुर्बलांना देण्यात आलेल्या आरक्षणामुळे घटनेच्या मूळ संरचनेला धक्का बसला आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मंडल आयोगाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा निश्चित केली होती. ही मर्यादा सदर निर्णयामुळे ओलांडली जाणार असल्याचेही याचिकांत म्हटले आहे. दुसरीकडे तत्कालीन ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी ईडब्ल्यूएस आरक्षणामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आदिवासी, ओबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का बसत नसल्याचा युक्तिवाद केला होता. कायद्यातील दुरुस्तीमुळे घटनेच्या मूळ संरचनेचे उल्लंघन होत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. (EWS Quota Verdict)
युक्तिवादादरम्यान घटनादुरुस्तीचे वर्णन ‘संविधानातील फसवणूक’ असे केले..
पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ७ दिवस सर्व बाजूंचा युक्तिवाद विस्ताराने ऐकून घेतला. युक्तिवादादरम्यान प्रख्यात शिक्षणतज्ञ प्राध्यापक डॅा. मोहन गोपाल यांनी या घटनादुरुस्तीचे वर्णन ‘संविधानाची फसवणूक’ असे केले होते. संविधानाने दिलेल्या उघड अधिकाराचा गैरवापर करून संविधानाने अव्यक्त किंवा गुप्त उल्लंघन हे ‘संविधानाची फसवणूक’ ठरेल असा निकाल एमआर बालाजी खटल्यात न्यायमूर्ती गजेंद्रगडकर यांनी दिल्याचा युक्तिवाद डॉ. गोपाल यांनी सुनावणी दरम्यान केला होता.
२०१९ मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकासंबंधीचा आरक्षणाचा कायदा मंजूर करीत सरकारी नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमध्ये १० टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षण बहाल केले होते. पंरतु, या विरोधात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यातून आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेकडे लक्ष वेधण्यात आले. संविाानातील अनुच्छेद १०३ मधील नवीन सुधारणांना या याचिकेतून आव्हान देण्यात आले होते.
१०३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना आर्थिक निकषांच्या आधारे आरक्षणासह विशेष तरतूद करण्याची परवानगी देवून घटनेच्या मूलभूत संरचनेचा भंग करण्यात आला का? हा मुद्दा सुनावणी दरम्यान तपासण्यात आला. या घटनादुरुस्तीने उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये मागासवर्गीय, अनुसूचित जमाती शिवाय आर्थिकदृष्टया मागास घटनांकाना सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यासाठी घटनेत कलम १५ (६) आणि १६ (६) समाविष्ट केले. या दुरुस्तीचे राज्य सरकारांना आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारावर आरक्षण देण्याचा अधिकार देण्यात आले.
