मुंबई : महाविकास आघाडीतील मंत्री छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ, एकनाथ शिंदे, विजय वडेट्टीवार यांनी शुक्रवारी राज्यपालांची भेट घेतली. यावेळी राज्यपालांनी ओबीसी राजकीय आरक्षण देण्यासंदर्भातल्या विधेयकावर स्वाक्षरी करून मंजुरी दिली. राज्यपालांच्या मंजुरीमुळे ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला असून, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातल्या कायद्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यपालांच्या भेटीनंतर वडेट्टीवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, आता ओबीसी राजकीय आरक्षण संदर्भातल्या कायद्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आता प्रभाग संरचनेसाठी जेवढा वेळ लागेल तो आणि निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी जेवढा वेळ लागेल तेवढा लागेल. सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ निवडणुका पुढे जाऊ शकत नाहीत, त्यामुळे आम्ही हे काम सहा महिन्यांच्या आत संपवू.
वडेट्टीवार म्हणाले की, हा कायदा विधानमंडळाने एकमताने केलेला आहे. एखाद्या गोष्टीचा कायदा एकमताने झाला असेल, त्याला राज्यपालांनी मान्यता दिली असेल; तर तो नक्कीच दीर्घकाळ टिकेल. न्यायालयाच्या आदेशामुळे तो फेटाळला जाणार नाही. इम्पेरिकल डेटाची गरज आहेच; तो तीन महिन्यांच्या आत गोळा केला जाईल, असा शासन निर्णय आम्ही काढला असून, त्यासाठी विशेष आयोगाचीही आम्ही निर्मिती केली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक आयोगावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्याने आता ओबीसी आरक्षणासंदर्भातल्या कायद्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
