• About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Friday, July 11, 2025
26 °c
Akola
24 ° Sun
26 ° Mon
Join Telegram
Join Whatsapp
Our Akola
  • मुख्यपृष्ठ
  • अकोला
  • ठळक बातम्या
  • राज्य
  • फिचर्ड
    • रूपगंध
    • लेखणी
    • अस्मिता
No Result
View All Result
  • मुख्यपृष्ठ
  • अकोला
  • ठळक बातम्या
  • राज्य
  • फिचर्ड
    • रूपगंध
    • लेखणी
    • अस्मिता
No Result
View All Result
Our Akola
No Result
View All Result
Home नोकरी

२ कोटी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन फसल्यानंतर ६० लाख नोकऱ्यांचे नवं गाजर

Our Media by Our Media
February 2, 2022
in नोकरी, राज्य
Reading Time: 1 min read
104 1
0
२ कोटी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन फसल्यानंतर ६० लाख नोकऱ्यांचे नवं गाजर
26
SHARES
753
VIEWS
FBWhatsappTelegram

मुंबई । देशाला कररुपानं सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्रावर अन्याय करण्याची परंपरा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पातही कायम राखली. केंद्राने चालू आर्थिक वर्षात एकूण २ लाख २० हजार कोटींचा एकूण केंद्रीय जीएसटी वसूल केला. त्यातले तब्बल ४८ हजार कोटी महाराष्ट्रातून वसूल करण्यात आले.या केंद्रीय जीएसटीच्या बदल्यात महाराष्ट्राला अवघे साडेपाच हजार कोटी रुपये परत मिळाले.निधीवाटपातल्या या अन्यायाचं प्रतिबिंब यंदाच्या अर्थसंकल्पातही स्पष्टपणे दिसत असून अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय आलं ते शोधूनही सापडत नाही, अशी टीका उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना भेटून प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पांप्रमाणे यंदाचा अर्थसंकल्पही अर्थहीन आहे. दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन पूर्णपणे फसल्यानंतर यंदा साठ लाख नोकऱ्यांचे नवं गाजर दाखवण्यात आले आहे.एलआयसीच्या आयपीओची घोषणा ही नफ्यातील शासकीय कंपनीच्या खासगीकरणाच्या दिशेनं टाकलेलं पाऊल आहे. हा अर्थसंकल्प पुढच्या २५ वर्षांच्या विकासाची ब्ल्यूप्रिन्ट असल्याचा दावा निरर्थक असून निवडणूका असलेल्या पाच राज्यांमधल्या जनतेची मनधरणी करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. संरक्षणक्षेत्राला आत्मनिर्भर करण्याची घोषणा करणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गेल्या आठ वर्षात या दिशेनं केंद्र सरकारनं काय केले याच उत्तर आता तरी द्यावे. मेक इन् इंडिया, ‘आत्मनिर्भर भारत या घोषणांप्रमाणे यंदाच्या अर्थसंकल्पातील घोषणाही हवेत विरुन जातील, असे दिसते.

हेही वाचा

पाहुणे येत आहेत पोरी’..’स्थळ’ चित्रपटातलं गाणं भेटीला

अशा प्रकारे तुम्‍ही एक परावलंबी वर्ग तयार करत नाही का..?

महागाईवाढ कमी करण्यासाठी आणि रोजगारवाढीसाठी या अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस घोषणा नाही. कॉर्पोरेट टॅक्स १८ टक्क्यांवरुन १५ टक्के केला. मात्र, प्राप्तिकराची मर्यादा वाढवणौ आणि कराचा दर कमी करण्यासंदर्भात कोणतीही घोषणा नसल्याने मध्यमवर्गीय नोकरदारांची, सामान्य करदात्यांची पुन्हा एकदा निराशा झाली आहे. अर्थसंकल्पात मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू स्वस्त करण्याची घोषणा झाली. हिऱ्यांचे दागिने स्वस्त झाले. पण, पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस या जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर कमी करायला केंद्र सरकार सोयीस्कर विसरलं. यातून त्यांचा प्राधान्यक्रम दिसतो. गरीबांना दिल्या जाणाऱ्या अन्नधान्यावरील तसंच शेतकऱ्यांच्या खतावरील अनुदानाची रक्कम कमी करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे. गरीब, वंचित घटकांना, शेतकऱ्यांना याचा फटका बसणार आहे असेही पवार यांनी सांगितले.

सध्याचे केंद्रातले सरकार हे प्रसिद्धीवर चालते, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं आहे. केंद्र सरकारच्या एका कार्यक्रमासाठी साठ-पासष्ट कॅमेऱ्यांचा सेटअप लावला जात असल्याचं आपण बघितले आहे. या पार्श्वभूमीवर कॅमेऱ्याच्या लेन्सवरील कर कमी करण्याचा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचा निर्णय संयुक्तिक वाटतो, असा टोलाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लगावला. शेतकऱ्यांकडून थेट धान्यखरेदीसाठी नवी केंद्र उभारण्याची घोषणा करताना सध्याच्या केंद्राच्या बळकटीकरणासाठी काय करणार, याबाबतही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले पाहिजे,असेही पवार म्हणाले. केंद्रीय अर्थसंकल्पावर अधिक प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री पवार पुढे म्हणाले की, यंदाच्या अर्थसंकल्पातील घोषणा चालू वर्षातंच नाही तर पुढच्या तीन वर्षात तरी मार्गी लागतील का, याबाबत शंका आहे.अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांकडे आणि सर्वसाधारण बाबींकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे. आवास योजनेसाठी ४८ हजार कोटींची तरतूद अपूरी आहे. अहमदाबादला ‘गिफ्ट सिटी’ची गिफ्ट किती वर्ष सुरु राहणार आणि केव्हा संपणार हे समजून येत नाही. अर्थसंकल्पात किमान आधारभूत किंमतीप्रमाणे शेतकऱ्यांना पैसे त्यांच्या खात्यात जमा केले जातील या बाबींव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही सवलती देण्यात आल्या नाहीत. वंचित घटकांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद नाही. व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट म्हणजे क्रिप्टो करन्सीवर ३० टक्के कर आकारण्यात आल्याने देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईतील आर्थिक उद्योगाला फटका बसणार आहे.

राज्यांना भांडवली खर्चासाठी देण्यात येणाऱ्या व्याजमुक्त ५० वर्षाच्या कर्जामध्ये केंद्र सरकारने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद दहा हजार कोटींवरुन १५ हजार कोटी करण्याच्या, तसेच पुढील वर्षासाठी ही तरतूद १ लाख कोटी करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्वागत केले. हे कर्जवाटप करताना अनावश्यक जाचक अटी लावू नये, अन्यथा राज्यांना याचा फायदा मिळणार नाही, असे निरिक्षणही उपमुख्यमंत्र्यांनी नोंदवले आहे.अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जानेवारी २०२२ मध्ये जीएसटीची वसूली सर्वोच्च झाली असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. याचा फायदा राज्यांना देण्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा नाही. वस्तू व सेवाकराची वसूली वाढल्यामुळे राज्यांचा केंद्रीय करातील हिस्सा वाढविणे आवश्यक आहे. वस्तू व सेवाकराच्या वसुलीतील नुकसान भरपाई राज्यांना मिळण्यास, पुढील ५ वर्षे मुदतवाढ देण्याची विनंती राज्यांनी केंद्र शासनाकडे केली आहे. त्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही, यानंही राज्यांची निराशा झालेली आहे. राज्याची वस्तू व सेवाकर नुकसान भरपाईची थकबाकी राज्याला त्वरीत मिळावी, अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री पवार यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना व्यक्त केली.

Tags: failedhighest tax revenueJobsnirmala sitharamanpromiseUnion Finance Minister
Previous Post

जिल्हा प्राणी क्लेश प्रतिबंधक समिती; अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी अर्ज मागविले

Next Post

निर्बंध शिथिल : राज्यातील पर्यटन स्थळे खुली; लग्नसमारंभासाठी २०० व्यक्तींना परवानगी

RelatedPosts

पाहुणे येत आहेत पोरी’..’स्थळ’ चित्रपटातलं गाणं भेटीला
Featured

पाहुणे येत आहेत पोरी’..’स्थळ’ चित्रपटातलं गाणं भेटीला

February 12, 2025
सुप्रिम
Featured

अशा प्रकारे तुम्‍ही एक परावलंबी वर्ग तयार करत नाही का..?

February 12, 2025
RUPEE
Featured

कर्जाचा EMI कमी होणार…! करमुक्तीनंतर आता RBI कडून रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात

February 7, 2025
अबब…! भारतीय जातीच्या गायीची ४० कोटी रुपयांना विक्री जगभरात का आहे मागणी ?
Featured

अबब…! भारतीय जातीच्या गायीची ४० कोटी रुपयांना विक्री जगभरात का आहे मागणी ?

February 6, 2025
ऐकाव ते नवलच सिबील स्कोअर खराब म्हणून लग्न मोडल,अकोला जिल्ह्यातील घटना
Featured

ऐकाव ते नवलच सिबील स्कोअर खराब म्हणून लग्न मोडल,अकोला जिल्ह्यातील घटना

February 6, 2025
अमृताहूनी गोड… स्नान तुझे देवा… महाकुंभात सहा कोटी भाविकांचे स्नान
Featured

अमृताहूनी गोड… स्नान तुझे देवा… महाकुंभात सहा कोटी भाविकांचे स्नान

February 4, 2025
Next Post
निर्बंध शिथिल : राज्यातील पर्यटन स्थळे खुली; लग्नसमारंभासाठी २०० व्यक्तींना परवानगी

निर्बंध शिथिल : राज्यातील पर्यटन स्थळे खुली; लग्नसमारंभासाठी २०० व्यक्तींना परवानगी

भविष्यातील भारताचा वेध घेणारा, बलशाली राष्ट्राचा आत्मनिर्भर अर्थसंकल्प!

भविष्यातील भारताचा वेध घेणारा, बलशाली राष्ट्राचा आत्मनिर्भर अर्थसंकल्प!

Stay Connected

  • 348 Followers
  • 281 Followers
  • 2.4k Subscribers

हेही वाचा

No Content Available
Load More
Our Akola

बातमी आमची विश्वास तुमचा
लिहताय ? आपले लेख/ लिखाण अवर अकोला वर पाठवण्यासाठी आम्हाला आपल्या नावासहित इमेल करा - [email protected]

Follow Us

  • मुख्यपृष्ठ
  • अकोला
  • ठळक बातम्या
  • राज्य
  • फिचर्ड

© 2021 Ourakola - Managed by Fusion Technologies.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
व्हॉट्सअ‍ॅप/ टेलिग्राम वर Subscribe करा

व्हॉट्सअ‍ॅपवर बातम्या मिळवण्याकरीता खालील लिंकवर
क्लिक करून व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॅाईन करा.

 

टेलिग्राम Channel – https://t.me/ourakola

Whatsapp Channel – https://whatsapp.com/channel/0029VaCzRDc7YSdD90dbun2v


Twitter – https://twitter.com/ourakola
Facebook – https://www.facebook.com/OurAkolaMedia/
Youtube –  https://www.youtube.com/c/OurMediaNetworks

No Result
View All Result
  • मुख्यपृष्ठ
  • अकोला
  • ठळक बातम्या
  • राज्य
  • फिचर्ड
    • रूपगंध
    • लेखणी
    • अस्मिता

© 2021 Ourakola - Managed by Fusion Technologies.