मुंबई : अमरावती येथील ‘जनमाध्यम’ या दैनिकाने शहरातील गुटख्याच्या संदर्भात बातम्या प्रसिद्ध केल्या म्हणून पोलीस अधिकाऱ्यांनी, पत्रकारांना अशी उठाठेव न करण्याचा सल्ला देत पत्रकारांना आत टाकण्याची धमकी दिली आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांचे हे वर्तन खाकी वर्दीचा दुरुपयोग करणारे आणि पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहे. पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती व मराठी पत्रकार परिषद या कृतीचा तिव्र निषेध करीत असून गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून चौकशी करावी अशी मागणी मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम. देशमुख यांनी केली आहे.
एस. एम. देशमुख यांनी आपल्या पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, एखाद्या गावात जुगार, गुटखा विक्री आदि गैरप्रकार चालत असतील तर ते उजेडात आणून त्या विरोधात प्रशासनास दखल घ्यायला भाग पाडणे हेच तर माध्यमाचे काम आहे. माध्यमं समाजस्वास्थ्यासाठी ही काम करीत असताना काही पोलीस अधिकाऱ्यांना मात्र पत्रकारांनी अशा ‘उठाठेव’ करू नयेत असे वाटत असते. मग यातून ते संबंधीत पत्रकारांना ‘आत टाकण्याच्या’ धमक्या देण्याच्या पातळीवर उतरतात. अमरावतीत सध्या हेच सुरू आहे. अमरावती येथून ‘जनमाध्यम’ नावाचे दैनिक प्रसिद्ध होते. या दैनिकात शहरातील गुटख्याच्या संदर्भात बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. या बातम्यांबाबत पोलीस अधिकाऱ्यांचे काही म्हणणे असेल तर त्यांनी त्यासंदर्भातला खुलासा संबंधित वृत्तपत्रांकडे पाठविणे अपेक्षित होते. मात्र अमरावती परिक्षेत्राचे पोलीस उपमहानिरीक्षक मीना यांनी असे केले नाही. त्यांनी व्हॉटसअॅपवरून संबंधित वार्ताहराशी संपर्क साधून आपल्या समोर हजर होण्याचे आदेश दिले. असे न केल्यास गुन्हा दाखल करून सहा महिने सडविण्याची धमकी दिली. त्यानंतर पोलीस आयुक्त आरती सिंह यांनी देखील संपादकांशी संपर्क करून गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली.
या घटनेचा राज्यातल्या पत्रसृष्टीत संताप व्यक्त होत असून राज्यातील सर्व पत्रकार ‘जनमाध्यम’ दैनिकासोबत आहेत. अशी ग्वाही देत संबंधित पत्रकारांना न्याय न मिळाल्यास पत्रसृष्टीला तीव्र आंदोलन करावे लागेल, असा निर्वाणीचा इशाराही एस.एम.देशमुख यांनी दिला.