अमरावती: महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळात बाह्य यंत्रणेद्वारे कार्यरत कामगारांचे होणारे अनियमीत वेतन, वेतनातून कपात करण्यात येणारी रकम आणि कामगारांची नियमबाह्य करण्यात येणारी वेतन कपात अशा अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार कामगारांच्या वेतनातून कपात झाली असल्याचे आढळून आले आहे. वेतनासाठी कामगारांना अतिरिक्त व जादा रकमेची मागणी कंत्राटदार करत असतील, तर ही बाब खपवून घेतली जाणार नाही. वेतनासाठी कामगारांची पिळवणूक करणाऱ्या कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे, असे निर्देश कामगार राज्यमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चूभाऊ कडू यांनी कामगार विभागाला दिले.
येथील शासकीय विश्रामगृहात कामगारांच्या कामकाजाचा आढावा राज्यमंत्र्यांनी घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. अधिक्षक अभियंता दिलीव खालंदे, कामगार आयुक्त श्रीकांत महाले, कामगार उपायुक्त नितीन पाटणकर, जिल्हा कामगार अधिकारी राहूल काळे, कामगार अधिकारी श्री. देठे यांच्यासह इतर अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
किमान वेतन कायद्यानुसार कामगारांना संबंधित आस्थापनांकडून नियमीत वेतन अदा केले पाहिजे. कामगारांकडून वेतनासाठी जादा रकमेची मागणी करणाऱ्या कंत्राटदार/ पुरवठाधारकाचे नाव काळया यादीत टाकण्याची आणि त्यांचे कंत्राट रद्द करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी संबधितांना दिले. तसेच कामगारांचे मागील वेतन तपासण्यात यावे. त्यामधे आढळलेल्या अनुशेषाची रकम त्या कामगारांना तत्काळ अदा करण्यात यावी. त्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी असे सांगितले.
श्री. कडू म्हणाले की, कामगारांच्या परिश्रमातून कंपनीचा तसेच संबंधित संस्थेचा विकास होत असतो. कामगार हा कंपनीचा अविभाज्य घटक असून त्याच्या कष्टाचा मोबदला व आवश्यक सुविधा पुरविणे हे कंपनीचे काम आहे. बाह्य यंत्रणेद्वारे काम करणाऱ्या कामगारांच्या वेतन विषयक समस्या सोडविण्यासाठी कंपनीने सकारात्मक असावे. तसेच त्यांना येणाऱ्या समस्या प्राथमिकतेने सोडविण्याला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश त्यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले.
