नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री होते, त्यावेळचे शासकीय निवासस्थानाचे भाडे कोश्यारींनी अजून भरलेले नाही. यावर उत्तराखंड राज्य उच्च न्यायालयाने अवमान कार्यवाही सुरू करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. कोश्यारी यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती केली आहे.
राज्यपाल कोश्यारी यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यावेळी त्यांनी आपल्या याचीकेत म्हटले आहे की, राज्यघटनेच्या कलम ३६१ नुसार राष्ट्रपती व राज्यपालपदावरील कोणत्याही व्यक्तीला संरक्षण मिळते. याचबरोबर बाजार भावाची शहानिशा न करता हे भाडे निश्चित लावण्यात आल्याचे कोश्यारी यांनी म्हटले आहे. तसेच डेहराडून परिसरातील भाड्याच्या दरापेक्षा हे भाडे अधिक असल्याचेही याचिकेत नमुद करण्यात आले आहे.
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या अवमान कार्यवाहीला स्थगिती देण्यासाठी कोश्यारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे. कोश्यारी यांनी वकिलामार्फत याचिका करत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी रुरल लिटिगेशन अँड एंटाइटेलमेंट केंद्राने (रूलक) उत्तराखंड हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत माजी मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी सुविधांच्या लाभापोटीचं भाडे सहा महिन्यात जमा करण्याची मागणी केली होती.
हायकोर्टाने त्यानुसार कोश्यारींना भाडे भरण्याचे आदेश दिले होते. मात्र हे भाडे जमा न केल्याने कोर्टाने कोश्यारींविरोधात अवमानाची नोटीस धाडली आहे. भगतसिंह कोश्यारी यांनी ४७ लाख ५७ हजार ७५८ रुपये थकवल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता.
