कोल्हापूर :
वर्षांनुवर्षे भांडण-तंटाचे कारण ठरणार्‍या पोट हिश्श्यांचेही आता स्वतंत्र सात-बारा होणार आहेत. याकरिता भूमी अभिलेख विभागाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. गावोगावी जाऊन शेतकर्‍यांचे सात-बारा त्यांच्या हिश्श्याप्रमाणे वेगळे केले जाणार असून त्यानुसार वैयक्‍तिक नकाशेही तयार करण्यात येणार आहे. राज्यातील लाखो शेतकर्‍यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
सात-बारा उतार्‍यांवर भावा-भावांची, बहीण-भावांची तसेच सहहिश्श्येदारांची नावे असतात. सात-बारावरील नावानुसार प्रत्येकाचा हिस्सा निश्‍चित असतो. त्यानुसार क्षेत्राची वाटणी होऊन त्यांच्या ताब्यात ते क्षेत्र असते. ताब्यात असलेल्या क्षेत्रानुसार, वाटणी झालेल्या क्षेत्रानुसार त्यांची वहिवाटही असते. मात्र, सात-बारा एकच असल्याने पोटहिश्श्यावरून भांडण-तंटा होऊन अनेक प्रकारचे वाद होतात, काही वाद न्यायालयातही जातात.
राज्याच्या भूमी अभीलेख विभागाने या पोटहिश्श्यांचे स्वतंत्र सात-बारा उतारे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ‘संमतीने अभिलेख पोटहिस्सा’ दुरुस्ती मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. शिरोळ तालुक्यातील शिरढोणमध्ये उपअधीक्षक भूमी अभिलेख सुवर्णा म्हसणे यांनी याबाबतचा पथदर्शी प्रकल्प राबविला होता. दरम्यान, भूमी अभिलेख विभागाच्या उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. शिरढोण गावातील ज्या शेतकर्‍यांनी पोटहिस्सा दुरुस्त करून स्वतंत्र सात-बारा उतार्‍यासाठी अर्ज केले होते, त्यांचे सात-बारा स्वतंत्र झाले आहेत. त्याबाबतचा अहवाल अभ्यास समितीला सादर केला होता. या सर्वांचा एकत्रित अभ्यास करून, समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार भूमी अभिलेख विभागाचे संचालक एस. चोक्‍कलिंगम यांनी संमतीने अभिलेख पोटहिस्सा ही मोहीम राज्यभर राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अशी असेल मोहीम
सरपंच, तलाठी आणि ग्रामसेवक यांच्या सहकार्याने सभा होणार. या सभेत या मोहिमेची माहिती देणार. संमतीने पोटहिश्श्यांचे सात-बारा स्वतंत्र करायचे असतील तर त्यांच्यासाठी तारीख निश्‍चित होईल आणि भूमी अभिलेख विभागाचा अधिकारी, कर्मचारी गावात येऊन अर्ज स्वीकारणार. आठवडाभरात त्या अर्जावर कार्यवाही होणार. सर्व हिश्श्येदारांच्या स्वाक्षर्‍या घेणार, त्यानंतर प्रत्येक क्षेत्राचे नकाशे वेगळे करून तहसीलदारांकडे वर्ग करणार. त्यानुसार तहसीलदार सात-बारा स्वतंत्र करणार. यासाठी नाममात्र एक हजार रुपये इतके मोजणी शुल्क आकारले जाणार. मोजणीची आवश्यकता नसल्यास विनामोजणी सात-बारा व नकाशे स्वतंत्र करून देणार.
राज्यातील लाखो शेतकर्‍यांना फायदा
या मोहिमेचा राज्यातील लाखो शेतकर्‍यांना फायदा होणार आहे. राज्यातील गावागावांत, घराघरांत पोटहिस्स्यांची प्रकरणे आहेत. त्याबाबत अनेकांचा वेळ आणि पैसा खर्च होत होता. या मोहिमेमुळे हे सर्व थांबणार असून केवळ नाममात्र शुल्कात, एका आठवड्यात ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.
