परदेशी शिष्यवृत्तीचा शासन निर्णय स्थगित नव्हे तर ही अट रद्द करा – राजेंद्र पातोडे

महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाख निश्चित करण्यात आली होती. तथापि खुल्या प्रवर्गासाठी ही उत्पन्न मर्यादा २० लाख असल्याने हा निर्णय परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जावू पाहणाऱ्या अनुसूचीत जातीच्या विद्यार्थ्यां बाबतीत केलेला उघड जातीयवाद असल्याची टिका वंचित बहूजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी करून हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती. सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ह्यांनी निर्णय मागे घेतला असुन त्याला स्थगिती देण्यात आली आहे. जनतेची मागणी हा निर्णय रद्द करण्याचा असून शब्दच्छल न करता सामाजिक न्याय विभागाने ही अट सरळ रद्द करावी अशी मागणी राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.