नवी दिल्ली : आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजबद्दल अधिक माहिती देण्यासाठी आज ( दि. 13 ) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांची पत्रकार परिषद घेतली. त्यामध्ये त्यांनी भारतातील स्थानिक उत्पादन हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बनवण्याचे लक्ष्य असल्याचे सांगितले. तसेच लँड, लिक्विडीटी आणि लेबरवर भर देण्यात येईल असेही सांगितले. तसेच आजचे पॅकेज हे देशाच्या विकासाचे पॅकेज असल्याचेही त्यांनी नमुद केले.
– या काळात गरीबांना थेट मदत करणार
– हे देशाच्या विकासाचे पॅकेज आहे.
– मागणी आणि पुरवठ्यामध्ये समन्वय साधण्याची गरज
– जोपर्यंत भारत स्वयंपूर्ण होत नाही तोपर्यंत सरकार धाडसी सुधारणा करणार अर्थराज्यमंत्री
– कोरोना संकटात भारताला मोठी संधी
– पहिल्या टप्यात सहा विभागांना मदत करणार
– लघु आणि कुटीर उद्योगांसाठी 3 लाख कोटी गॅरेंटीशिवाय कर्जाची योजना
– 45 लाख लघु उद्योगांना 31 ऑक्टोबरपासून या योजनेचा फायदा
– 15 पैकी 6 योजना लघु आणि कुटीर उद्योगांसाठी जाहीर
– 100 कोटी पर्यंतच्या उद्योगांना कर्जात सवलत
– अडचणीत सापडलेल्या लघु आणि कुटीर उद्योगांसाठी 20 हजार कोटींची मदत
– याचा 20 लाख मध्यम आणि लघु उद्योगांना फायदा
– प्रगती करणाऱ्या लघु उद्योगांसाठीही 10 हजार कोटींची मदत
– लघु आणि मध्यम उद्योगांची व्याख्या बदलली
– 1 कोटीची गुंतवणूक असली तरी मायक्रो युनिटचा लाभ मिळणार
– मॅन्युफॅक्चरिंग उद्योगांना आणि सर्व्हिस क्षेत्रासाठी सारखीच मर्यादा
– यामुळे लघु उद्योग आणि कुटीर उद्योगांची क्षमता वाढणार
– 10 कोटी गुंतवणूक 100 कोटी टर्नओव्हर असला तरी तो लघु उद्योग मानण्यात येणार
– स्थानिक उद्योगांना स्पर्धेत टिकण्यासाठी 200 कोटीच्या आतील सरकारी टेंडरमध्ये आंतरराष्ट्रीय कंपन्या नसणार, स्थानिक पातळीवरच टेंडर भरता येणार
– ईपीएफ फंड 24 टक्के हिस्सा सरकार देण्याच्या निर्णयाला अजून 3 महिने वाढ मिळणार
– जून, जुलै आणि ऑगस्टचा ईपीएफ सरकार भरणार, पीएफसाठी 2500 कोटी सरकार खर्च करणार
– एनबीएफसी, नॉन बॅंकिंग फायनांन्स कंपन्या ज्यात हाऊसिंग फंडिंग कंपन्यांचाही समावेश आहे 30 हजार कोटी देणार
– वीज वितरण करणाऱ्या कंपन्यांसाठी 90 हजार कोटींची तरतूद
उद्यापासून मार्च 2021 पर्यंत टीडीएस दारात 25 टक्यांची कपात
– टीडीएस दरकपातीमुळे 50 हजार कोटींचा फायदा मिळणार
– इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची मुदत 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली
– इन्कम टॅक्सचा थकित रिफंड त्वरित देण्याचे आदेश
– टॅक्स ऑडिटची तारीख ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली
