मुंबई : कोरोनाचं संकट गहिरं झाल्याने राज्य सरकारने मोठे आर्थिक निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार राज्यात कुठल्याही प्रकारची नवी नोकरभरती होणार नाही. तसंच यावर्षी कुठल्याही कर्मचाऱ्याची बदली करण्यात येणार नाही. इतकंच नाही तर सध्या सुरु असलेली सर्व कामं स्थगित करण्याचे आदेश अर्थखात्याने दिले आहेत. कोरोनामुळे आर्थिक परिस्थिती बिकट झाल्याने अजित पवार यांच्या अर्थखात्याने कडक पावलं उचलली आहेत.
आरोग्याशी सोडून कुठल्याही खात्याला बांधकाम न करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय शक्य तिथे आर्थिक तडजोड करुन, काटकसर करण्याच्या सूचना अर्थ विभागाने दिल्या आहेत. त्याचा सर्वात मोठा फटका नव्या नोकरभरतीला बसणार आहे. कारण देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात रखडलेली 72 हजार जागांची भरती करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला होता. मात्र कोरोना संकटामुळे ही भरती रखडली आहे. कुठल्याही प्रकारची नोकरभरती न करण्याचे आदेश अर्थविभागाने दिले आहेत.
चालू कामं बंद, नवी कामं स्थगित
अर्थविभागाच्या आदेशानुसार जी कामं सध्या चालू आहेत, ती स्थगित करण्यात येणार आहेत, तर नवीन कामांचं प्रस्तावही सादर करता येणार नाही. प्रत्येक विभागाला ३३ टक्के इतकीच रक्कम दिली जाणार आहे. आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, मदत पुर्नवसन, अन्न पुरवठा या खात्यांना प्राधान्यानं निधी दिला जाणार आहे.
सर्व कार्यक्रम रद्द
राज्य सरकार आयोजित जे जे कार्यक्रम असतात ते सुद्धा आता रद्द करण्यात आले आहेत. या कार्यक्रमांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असतो, मात्र त्याला आता कात्री लावण्यात आली आहे.
लॉकडाऊनद्वारे अनेक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्याच्या कर आणि करेतर महसुलात घट होऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला. राज्यची आर्थिक घडी दोन-तीन महिन्यातही अशीच राहण्याची शक्यता आहे. यावर तत्काळ उपाययोजना म्हणून सर्व निवडून आलेले लोक प्रतिनिधी तसेच शासकीय, निमशासकीय, विद्यापीठ यांसह सर्व अनुदानित संस्थांमधील अधिकारी-कर्मचारी (गट ड कर्मचारी वगळून) यांना मार्च महिन्याचे वेतन दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
कार्यक्रमावरील खर्च
१. सर्व विभागांना सूचना आहे, कार्यक्रमाअंतर्गत सर्व चालू योजनांचा आढावा घ्यावा आणि जेवढ्या योजना पुढे ढकलण्यासारख्या आहेत किंवा रद्द करण्यासारख्या आहेत, त्या निश्चित कराव्यात. रद्द योजनांसाठी वित्त विभागाला प्रस्ताव पाठवावा, तर पुढे ढकलण्यासारख्या योजनांना विभागांनी आपल्या स्तरावर स्थगित घोषित करावे. योजना रद्द करण्यासाठी 31 मेपर्यंत मुदत राहील.
२. एकंदरीत विभागाला कार्यक्रमाअंतर्गत योजनांसाठी 2020-2021 अर्थसंकल्पीय निधीच्या फक्त 33 टक्के निधी उपलब्ध होईल. या सूत्राच्या अधीन राहून विभागाने नियोजन करावे. यामध्ये केंद्र पुरस्कृत योजना आणि राज्य हिस्सा तसेच मानधन/वेतन/निवृत्तीवेतन/पोषण आहार यांचा प्राधान्याने समावेश व्हावा
3. ज्या योजना अत्यावश्यक आहेत त्यांच्याबाबत वित्त विभागाशी चर्चा करून त्या अंतिम कराव्यात.
4. या आर्थिक वर्षात कोणत्याही नव्या योजनांवर खर्च करू नये.
5. ज्या खर्चात वेतन किंवा वेतनासाठीच्या सहाय्यक अनुदानाचा समावेश आहे तेथेच निधी वितरणाच्या मर्यादेत खर्च करावा.
अनिवार्य खर्च:
1. अनिवार्य खर्चासाठी निधी वितरित करण्यात आला आहे.
2. विद्यमान अनुदानात बचत करण्यासाठी विभागांनी प्राधान्याने उपाययोजना कराव्यात.
न्यायालयीन प्रकरण आणि आधुनिकीकरण खर्च :
1. न्यायालयाच्या काही योजना आखण्यात आल्या असतील तर सध्याच्या आर्थिक स्थितीची न्यायालयांना माहिती देण्यात यावी. त्याप्रमाणे न्यायालयाच्या अनुमतीने नियोजित योजना रद्द करणे किंवा स्थगित करण्याचा निर्णय घ्यावा.
2. आधुनिकीकरणाच्या माध्यमातून खर्चात कपात होणार असेल तर अशा कामासाठी वित्त विभागाची परवानगी घेऊन काम करावे.
आर्थिक गर्तेतून सावरण्यासाठी सरकारचे मोठे निर्णय
1. प्रत्येक विभागाला ३३ टक्के इतकीच रक्कम दिली जाणार
2. आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, मदत पुर्नवसन, अन्न पुरवठा या खात्यांना प्राधान्यानं निधी
3. सध्याची सर्व कामं स्थगित करण्याचे आदेश
4. नवीन कामांचे प्रस्तावही सादर करता येणार नाही
5. कुठल्याही प्रकारची नोकरभरती न करण्याचे आदेश
6. सर्व कार्यक्रम, त्यावरील खर्च रद्द
7. आरोग्याशी सोडून कुठल्याही खात्याला बांधकाम न करण्याचे आदेश
8. यावर्षी कुठल्याही कर्मचाऱ्याची बदली होणार नाही
9. सध्या सुरु असलेल्या योजना स्थगित करता येणार असतील तर कराव्यात
