अकोला : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत आरक्षीत जागांच्या संख्येबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सोमवार १६ डिसेंबर रोजी फैसला होणार होता. मात्र सर्वोच्च न्यायलयाचा निकाल उद्या होणार असल्याचे समजते.
जिल्हा परिषद निवडणूकीत जातीनिहाय आरक्षीत जागांची संख्या पन्नास टक्केच्या मर्यादेत आणा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासन आणि राज्य निवडणुक आयोगाला देवुन संपूर्ण अहवालासह माहीती १६ डिसेंबर रोजी देण्याबाबत आदेशीत केले होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणावर सोमवारी निर्णय होणार होता. मात्र सर्वोच्च न्यायलयाचा निकाल उद्या होणार असल्याचे समजते. जिल्हा परिषदेत एससी आणि एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण लोकसंख्येवर आधारीत काढण्यात येते. परंतू ओबीसीचे आरक्षण अंदाजे दाखविण्यात येते. त्यामुळे ओबीसी जणगणनेची माहीती सादर करुन त्या प्रमाणात आरक्षण करावे व सर्व आरक्षण पन्नास टक्केच्यावर जावू नये, जेणे करुन भारतीय राज्यघटनेतील आरक्षण तरतुदीचा भंग होणार नाही, असेही न्यायालयाने बजाविले.