गृहमंत्री अमित शहा : जम्मू-काश्मीरचे कलम ३७० तात्पुरते

अकोला : नवी दिल्ली – जम्मू आणि काश्मीरला स्वायत्तता देणारे कलम ३७० कायमस्वरूपी नसून तात्पुरते आहे. हे कलम घटनेचा तात्पुरता मुद्दा असून, ही तरतूद शेख अब्दुल्ला यांच्या सहमतीनेच करण्यात आली आहे, अशा शब्दांत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी लोकसभेत याविषयी मोदी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. विरोधी पक्ष तात्पुरता हा शब्द हेतुपुरस्सर विसरले दिसतात, असा टोलाही त्यांनी लगावला. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलेले राष्ट्रपती शासन सहा महिन्यांनी वाढविण्याच्या प्रस्तावासोबत राज्यातील आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील रहिवाशांना आरक्षण देणारे विधेयत यावेळी लोकसभेत पारित करण्यात आले.

दोन दिवसांच्या जम्मू आणि काश्मीर दौऱ्यात राज्याच्या तसेच अमरनाथ यात्रेच्या सुरक्षेचा आढावा घेऊन दिल्लीत परतल्यानंतर अमित शहा यांनी लोकसभेत मांडलेले विधेयक पारित झाले. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची मुदत सहा महिन्यांनी वाढविण्याच्या प्रस्तावासोबतच राज्यातील सीमावर्ती भागांतील साडेतीन लाख रहिवाशांना आरक्षण देणाऱ्या विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी लाभली. यानिमित्ताने विधेयकावर झालेल्या चर्चेला दिलेल्या तासभराच्या उत्तरात शहा यांनी काश्मीर समस्येसाठी आद्य पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या काश्मीरनीतीला दोषी ठरविले. देशाची धर्माच्या आधारावर झालेली फाळणी ही हिमालयाएवढी उंच आणि समुद्राऐवढी खोल ऐतिहासिक चूक असून ती आम्ही केलेली नाही. जम्मू आणि काश्मीरचा एक-तृतीयांश भाग आमच्यापाशी नाही. नेहरूंनी युद्धबंदी करार करून तो हिस्सा पाकिस्तानला दिला. त्यांनी देशाचे गृहमंत्री सरदार पटेल यांनाही विश्वासात घेतले नाही, असा आरोप शहा यांनी केला.

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती शासनाचा अवधी वाढविण्याच्या प्रस्तावाचा काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी विरोध केला. राज्याच्या सीमावर्ती भागातील रहिवाशांना आरक्षण देण्याविषयी आक्षेप नाही. पण हे आरक्षण केवळ निवडणुकीत लाभ उठविण्यासाठी दिले जात आहे. दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्यात काँग्रेस सरकारसोबत आहे. पण काश्मीरचे नागरिक सोबत असतील तरच आम्ही ही लढाई जिंकू शकू, असे तिवारी म्हणाले. या विधेयकावरील चर्चेत १७ सदस्यांनी भाग घेतला.

नागरिकांच्या कल्याणाला प्राधान्य

देशात आजवर १३२ वेळा कलम ३५६ चा वापर करण्यात आला. त्यापैकी ९३ वेळा काँग्रेसच्या सरकारने वापर केला, याचे स्मरण शहा यांनी करून दिले. भारत आणि जम्मू आणि काश्मीरच्या जनतेदरम्यान सुरुवातीपासूनच विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला नाही. तिथे घेण्यात आलेल्या निवडणुका म्हणजे लोकशाहीची थट्टाच ठरली. काँग्रेसने नागरिकांच्या मनात संशयाचे बीज पेरले. काँग्रेसने संशयाचा पडदा टाकला तो दूर करण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना विश्वासात घेणे, त्यांचे कल्याण करणे यालाच आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे, असे शहा यांनी नमूद केले.

विधानसभा निवडणूक वर्षाअखेर

रमजान आणि त्यापाठोपाठ १५ ऑगस्टपर्यंत चालणाऱ्या अमरनाथ यात्रेनंतर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये स्वतंत्र आणि निःपक्ष विधानसभा निवडणूक घेण्याचा निवडणूक आयोग निर्णय घेईल. त्यात केंद्र सरकार कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही. निवडणूक आयोग आम्ही चालवत नाही, असा टोला शहा यांनी काँग्रेसला लगावला.

अधिक वाचा : अकोला : अल्पबचत योजनांवरील व्याज घटले

अकोला शी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वर फॉलो करा.

अवर अकोला ला फेसबुक वर लाईक करा – www.facebook.com/OurAkolaMedia

अवर अकोला’च्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा – www.youtube.com/OurMediaNetworks

अवर अकोला ला ट्विटरवर फॉलो करा – https://twitter.com/ourakola

अवर अकोला ला इन्स्टाग्रामवर फॉलो करा – www.instagram.com/OurAkola