मुंबई : प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांसाठी आणि शासकीय बांधकामासाठी लागणाऱ्या वाळूबाबत सुलभ प्रक्रिया पार पाडण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. ते आज सह्याद्री अतिथीगृहात वाळू धोरणाबाबत आयोजित आढावा बैठकीत बोलत होते. यावेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुलांसाठी 5 ब्रास मोफत वाळू देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. मात्र लाभार्थ्यांना घर बांधताना वाळू मिळत नाही. त्यामुळे त्याचा परिणाम बांधकामावर होतो. आता लाभार्थ्यांकडून वाळूसाठी वैयक्तिक अर्ज घेण्याची गरज नाही. ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या दृष्टीने तहसिलदाराने घरकुल लाभार्थ्यांची एकत्रित यादी तयार करुन त्यांच्या नावे एक पास तलाठ्याकडे द्यावा त्यानंतर तलाठी त्यांना वाळू कोठून न्यायची ते ठिकाण दाखवतील. ही संपूर्ण प्रक्रिया पाच दिवसात पूर्ण करावी. त्यामुळे लाभार्थ्यांची अडचण दूर होऊन घरकुले लवकर उभी राहतील.
शासकीय इमारती व अन्य बांधकामांसाठीही वाळूसंदर्भात सुलभ प्रक्रिया पार पाडावी. या बैठकीत वाळू धोरण सुटसुटीत आणि सोपे करणे, वाळूचा लिलाव, दंडात्मक कारवाईचे निकष याबाबतही चर्चा झाली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव अनिल डिग्गीकर उपस्थित होते.
अधिक वाचा : खुशखबर! सरकारी कर्मचाऱ्याना १ जानेवारीपासून सातवा वेतन आयोग लागू
अकोला शी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वर फॉलो करा.
अवर अकोला ला फेसबुक वर लाईक करा – www.facebook.com/OurAkolaMedia
अवर अकोला’च्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा – www.youtube.com/OurMediaNetworks
अवर अकोला ला ट्विटरवर फॉलो करा – https://twitter.com/ourakola
अवर अकोला ला इन्स्टाग्रामवर फॉलो करा – www.instagram.com/OurAkola
