मुंबई : मराठा आरक्षण संदर्भात राज्याच्या विधिमंडळात गुरुवारी कृती अहवाल सादर करण्यात आला असून कृती अहवाल सादर केल्यानंतर दुपारी विधेयक मांडले जाणार आहे. कृती अहवालासोबत कायद्याची प्रतही देण्यात आली असून धनगर आरक्षणासंदर्भातही लवकरच पावले उचलली जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले. या अहवालातून मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण मिळेल, हे स्पष्ट झाले आहे.
मराठा समाजासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारे विधेयक राज्य विधिमंडळात गुरुवारी सादर होणार आहे. यापूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरील कृती अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आला. कृती अहवाल सादर केल्यानंतर विधानसभेतील सदस्यांनी अहवाल वाचनासाठी काही वेळ द्या, अशी विनंती केली. यानुसार दुपारी याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. चर्चेनंतर मराठा आरक्षणासंदर्भात विधेयक सादर केले जाणार आहे. कृती अहवाल सादर केल्यानंतर धनगर आरक्षणाचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. धनगर आरक्षणासंदर्भातही उपसमिती नेमली जाईल आणि त्यानंतर एटीआर सादर करुन धनगर आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. अहवालात ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावण्यात आलेला नाही. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद योग्य ठरेल, असे या कृती अहवालात म्हटले आहे.
मराठा समाजास सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसइबीसी) म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग घोषित करण्यात आलेला मराठा समाज संविधानातील अनुच्छेद १५(४), १६(४) मध्ये समाविष्ट केलेल्या आरक्षणाचे लाभ व फायदे मिळण्यास हक्कदार आहे.
शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण.
मराठा समाजातील उमेदवारांना राज्यातील लोकसेवांमधील नियुक्त्या व पदे यात अशा प्रवर्गाकरिता आरक्षणाची तरतूद
निवडणुकांच्या जागांकरिता आरक्षणाचा अंतर्भाव नसेल.
अधिक वाचा : सिंचन घोटाळ्याला मा.मुख्यमंत्री अजित पवार जबाबदार
अकोला शी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वर फॉलो करा.
अवर अकोला ला फेसबुक वर लाईक करा – www.facebook.com/OurAkolaMedia
अवर अकोला’च्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा – www.youtube.com/OurMediaNetworks
अवर अकोला ला ट्विटरवर फॉलो करा – https://twitter.com/ourakola
अवर अकोला ला इन्स्टाग्रामवर फॉलो करा – www.instagram.com/OurAkola
