मुंबई: मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यांनी केलेल्या तीन शिफारशी राज्य मंत्रीमंडळाने स्वीकारल्या आहेत. त्यानुसार मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग (Socially And Educationally Backword Class- SEBC) या प्रवर्गात आरक्षण देण्याबाबत पुढील कार्यवाही करण्यासाठी मंत्रीमंडळ उपसमिती नेमण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सोमवारपासून सुरु होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्व संध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, अन्न व नागरी पुरवठा तथा संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांच्यासह मंत्रीमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले की, राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणाबाबत केलेल्या तीन शिफारशी मंत्रिमंडळाने मान्य केल्या आहेत. यात पहिल्या शिफारशीनुसार हा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, कलम 15/4 आणि 16/4 नुसार आरक्षणास पात्र आहे, आणि असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थितीत राज्य शासनाला आरक्षणासंबंधी योग्य निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. या शिफारशीनुसार सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (Socially And Educationally Backword Class) हा वेगळा प्रवर्ग तयार करण्यात येणार आहे. त्यानुसार मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात पुढील वैधानिक कार्यवाही करण्यात येईल.
धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले की, सध्या धनगर समाजाला विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीमध्ये आरक्षण आहे, मात्र धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या मागणीसाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल.
या अधिवेशनात दुष्काळावर चर्चा होणार आहे. राज्यात यावर्षी सरासरी 74 टक्के पाऊस पडला. मराठवाड्यात 50 टक्क्याहून कमी पाऊस पडला आहे. केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार 75 टक्क्यापेक्षा कमी पाऊस झाल्याने दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार 151 तालुके व 268 महसुली मंडळामध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यासाठी दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे साडेसात हजार कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. 25 वर्षांच्या इतिहासात शासनाने केलेली ही तत्पर कार्यवाही आहे. दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी किमान दोन हजार एकर जमिनीवर चारापीक घेण्यात येणार असून शेतकऱ्यांना धीर देण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित काम करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
ते पुढे म्हणाले की, आतापर्यंत 50 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला आहे. दिलेल्या कर्जमाफीची सर्व यादी उपलब्ध आहे. बोंडअळीग्रस्तांना 3 हजार 360 कोटी रुपयांची आतापर्यंतची सर्वाधिक मदत करण्यात आली आहे. दूध उत्पादकांना प्रतिलीटर 25 रुपये भाव आणि भुकटी अनुदानास तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. औद्योगिक क्षेत्रात राज्य पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, सन 2000 ते 2014 पर्यंतच्या 14 वर्षाच्या काळात 3 लाख 14 हजार कोटीं रुपयांची परकीय गुंतवणूक आली असून या तुलनेत 2014 ते 2018 या कालावधीत 3 लाख 36 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे.
अधिक वाचा : टोमॅटोला भावच नाही; शेतकऱ्यानं आपल्याच शेतात सोडली गुरं
अकोला शी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वर फॉलो करा.
अवर अकोला ला फेसबुक वर लाईक करा – www.facebook.com/OurAkolaMedia
अवर अकोला’च्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा – www.youtube.com/OurMediaNetworks
अवर अकोला ला ट्विटरवर फॉलो करा – https://twitter.com/ourakola
अवर अकोला ला इन्स्टाग्रामवर फॉलो करा – www.instagram.com/OurAkola