अकोला- दी अकोला अर्बन को- ऑप, मल्टिस्टेट शेड्यूल्ड बँकेतील ७६ कोटी ४६ लाख ७७ हजार ७४८ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्या प्रकरणी १९ जणांविरुद्ध सिटी कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र, संचालक मंडळाने जिल्हा व सत्र न्यायालयात पोलिस कारवाईला आव्हान दिले होते. जिल्हा व सत्र न्यायालयाने संचालक मंडळाच्या बाजूने निर्णय दिला होता. त्या निर्णयाला याचिकाकर्ते पी.टी. व्यास यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. याचिका कर्त्याची याचिका खंडपीठाने मंजूर केली व खालच्या कोर्टाने दिलेले आदेश उच्च न्यायालयाने खारिज करून चार आठवड्याच्या आत एफआयआर रद्द करण्यासाठी स्वतंत्र याचिका दाखल करण्याचे आदेश बँकेच्या संचालक मंडळाला दिले आहे. मात्र, या दरम्यान पोलिस कारवाई करता येणार नसल्याचेही नमूद केल्याने तूर्तास चार आठवडे पोलिस कारवाईपासून संचालकांना दिलासा मिळाला आहे.
अकोला अर्बन बँकेत सन २००२ ते २०१३ या कालावधीत करण्यात आलेल्या कर्ज वितरणात घोटाळा झाल्याचा प्रकार लेखा परिक्षणातून उजेडात आला होता. हे लेखापरीक्षणही बँकेच्या लेखा अंकेक्षणाकडून न करता नागपूर येथील संस्थेकडून करण्यात आले होते. त्यानंतर विभागीय सहकारी संस्था सह निबंधकांच्या अहवालामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोळ झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. बँकेचे अध्यक्ष, संचालक व लेखा परिक्षकाविरुद्ध कारवाईसाठी सभासद पुरुषोत्तम व्यास यांनी अकोला येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने १७ जानेवारी २०१७ रोजी सिटी कोतवाली पोलिसांना एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार सिटी कोतवाली ठाण्यात बँकेच्या १९ संचालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले होते. मात्र या कारवाईला बँकेचे सात संचालकांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने संचालकांच्या बाजूने निकाल दिला होता. त्याला याचिका कर्त्याने नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यावर न्यायालयाने निकाल देत याचिकाकर्त्यांची याचिका मंजूर केली आहे. अकोला जिल्हा व सत्र न्यायालयात याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. व्ही.एस. लहरिया यांनी काम पाहिले होते. तर नागपूर खंडपीठात अॅड. एस. ए. मोहता यांनी काम पाहिले.
