आसाम मध्ये राहणाऱ्या जवळजवळ 40 लाख लोकांची नावं ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप‘च्या (NRC) दुसऱ्या आणि अंतिम मसुद्यात नाही आहेत.
या रजिस्टरनुसार जवळजवळ 2.89 कोटी लोक आसाममध्ये राहतात. हा फक्त एक मसुदा आहे आणि अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यापूर्वी वगळण्यात आलेल्या रहिवाशांना आपलं नागरिकत्व सिद्ध करण्याची 30 ऑगस्टपर्यंत संधी दिली जाणार आहे, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.
आसाम मध्ये बेकायदेशीर स्थलांतरणाला रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेली ही यादी प्रथम 1951 मध्ये तयार करण्यात आली होती. आताच्या नियमांनुसार मार्च 1971 च्या आधीपासून भारतात राहणारे लोकांना भारताचे कायदेशीर नागरिक मानलं गेलंय तर त्यानंतर आसाममध्ये स्थायिक झालेल्या लोकांच्या अर्जांना संशयित मानलं गेलं आहे.
सुपीक पाणथळ जमिनीमुळे गेल्या शतकभरात कामगारांचा लोंढा आसामच्या दिशेने स्थलांतर करत आहे. मात्र हजारो बांगलादेशी नागरिक बेकायदेशीरपणे आसाममध्ये घुसखोरी करत आहेत. अवैधरीत्या भारतात आलेल्या स्थलांतरितांना मतदानाचा अधिकार असता कामा नये तसंच भारतात राहण्याचा त्यांना अधिकारी नाही म्हणून त्यांची रवानगी बाहेर करणं आवश्यक आहे, असं सरकारचा या यादीमागचा उद्देश आहे.
काय आहे नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप?
नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप (NRC) ही एक अशी यादी आहे, ज्यात आसाममध्ये राहणाऱ्या सगळ्या लोकांची नावं नोंदवण्यात येणार आहेत. 24 मार्च 1971 रोजी किंवा त्या तारखेच्या आधीही आपण आसाममध्ये राहत होतो, याचा पुरावा ज्यांच्याकडे असेल, अशा सगळ्यांची नोंद या रजिस्टरमध्ये करण्यात येईल.
आसाम देशातलं एकमेव असं राज्य आहे, जिथे अशा प्रकारच्या सिटिझनशिप रजिस्टरची व्यवस्था आहे. 1951मध्ये असं पहिलं रजिस्टर तयार करण्यात आलं होतं.
अधिक वाचा : मराठा आरक्षण: महाभरतीमध्ये मराठा समाजातील तरूणांवर अन्याय होऊ देणार नाही – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
