सावधान! येतोय नवा कायदा; जर हे करत असाल तर होऊ शकते ७ वर्षे शिक्षा

नवी दिल्ली: भ्रष्टाचारास आळा घालणे, तसेच प्रामाणिक सरकारी कर्मचार्यांना संरक्षण देण्यासोबतच लाच देणार्या व्यक्तीस जास्तीत जास्त सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असणारे भ्रष्टाचार निवारण (सुधारणा) विधेयक, 2018 लोकसभेत मंगळवारी आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी भ्रष्टाचार निवारण (सुधारणा) विधेयक, 2018 लोकसभेत मांडले. या विधेयकामध्ये 1998 च्या मूळ कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यावेळी सभागृहात त्यावर चर्चा करण्यात आली, चर्चेअंती विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. विधेयकातील तरतुदीनुसार जर कोणी लाच देणे अथवा घेण्यामध्ये दोषी असल्याचे आढळल्यास त्यास तीन ते सात वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. त्याच प्रमाणे त्यातून जमविण्यात आलेली संपत्ती देखील जप्त करण्याची तरतूद आहे. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयास दोन वर्षांच्या आत निकाल देणे बंधनकारक आहे.यावेळी चर्चेस प्रत्युत्तर देताना पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग म्हणाले की, भ्रष्टाचारविरोधी कायदा 1988 साली तयार करण्यात आला होता, त्यास आता 30 वर्षे झाली आहेत. या 30 वर्षांमध्ये कायद्यात पळवाटा शोधून देणे-घेणे सुरू आहे. त्यामुळे कायद्यामध्ये त्यादृष्टीने सुधारणा करणे गरजेचे होते. विधेयकामध्ये प्रामाणिक कर्मचारी आणि अधिकार्यांना त्रास होऊ नये, याची पूर्णपणे काळजी घेण्यात आली आहे.