मुंबई : केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेमध्ये या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यासोबतच राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेबाबत, लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद, आदिवासी जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये प्रकल्प कार्यालय सुरू करणे आदी विविध विषयांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, अन्न व औषध प्रशासनमंत्री धर्मराव आत्राम यांच्यासह आदिवासी क्षेत्रातील खासदार, आमदार उपस्थित होते. राज्यासाठी स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याबाबत विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय घेण्यात आले असून, या आयोगाच्या अधिनियमाचा मसुदा आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेकडून तयार करून घेण्यात आला आहे. बैठकीत त्यास पुढील कार्यवाहीसाठी मान्यता देण्यात आली.
आदिवासी विभागासाठी तरतूद करण्यात आलेला निधी त्या आर्थिक वर्षात खर्च झाला नाही, तर तो व्यपगत होतो या विषयावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. विभागासाठी डिसेंबरअखेरपर्यंत संपूर्ण निधी वितरित करावा. अन्यत्र निधी वळवू नये, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
आदिवासी क्षेत्रात होणार्या कामांची गुणवत्ता दर्जेदार असली पाहिजे, रस्ते, आश्रमशाळा, वसतिगृह यांची कामे दर्जेदार होण्यासाठी यंत्रणेने प्रयत्न करावेत त्यासाठी त्याभागातील खासदार, आमदार यांनी संनियंत्रण करावे, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. प्रकल्प अधिकार्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील आश्रमशाळांना नियमित भेटी द्याव्यात, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. यावेळी आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये तालुकास्तरावर प्रकल्प कार्यालयांची निर्मिती करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. राज्यातील आदिवासी तालुक्यांना आकांक्षित तालुके घोषित करण्याबाबत यावेळी निर्णय घेण्यात आला.
राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावाबाबत यावेळी चर्चा झाली. राज्यात सध्या 13 जिल्हे अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित असून, त्यातील 23 तालुके पूर्णत: 36 अंशत: तालुके आहेत. अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावात नव्याने गावांचा समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित आहे. पुनर्रचनेच्या प्रस्तावानुसार नव्याने गावे वाढणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
