जुनी पेन्शन योजना स्वीकारण्याबाबत अभ्यास समितीची स्थापना करून पर्यायी फायदेशीर योजना आणण्याचा शासनाचा प्रस्ताव कर्मचारी संघटनेने सोमवारी साफ शब्दांत फेटाळून लावला. त्यामुळे मंगळवारपासून राज्य सरकारी कर्मचार्यांचा संप अटळ आहे. राज्यातील सुमारे 17 लाख सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मंगळवारपासून बेमुदत संपावर जात आहेत. या संपामुळे शासकीय रुग्णालये, शाळा, कॉलेज, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, तहसील कार्यालयांसह अनेक सरकारी विभागांचे कामकाज जवळपास ठप्प होणार आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सरकारी कर्मचारी चांगलेच आक्रमक झाले असून, राज्यातील 17 लाख कर्मचार्यांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. संप टळावा, यासाठी सरकारच्या वतीने हरतर्हेचे प्रयत्न केले जात आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार या विषयावर सकारात्मक असल्याचे सांगतानाच, नव्या आणि जुन्या योजनेतील फरकही सांगितला होता. सोमवारी आंदोलक संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यासोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेतली. या बैठकीत जुनी पेन्शन योजना स्वीकारण्यासाठी अभ्यास समितीची स्थापना करून पर्यायी फायदेशीर योजना आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असा प्रस्ताव शासनाच्या वतीने देण्यात आला.
यानंतर सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी सोमवारी मुंबई प्रेस क्लब येथे पत्रकार परिषद घेत सरकारचा प्रस्ताव फेटाळून लावत संपाचा निर्णय कायम असल्याचे सांगितले.
ते म्हणाले की, सरकारी कर्मचारी आपल्या आयुष्यातील 30 ते 40 वर्षे शासकीय सेवेला देतो. तेव्हा निवृत्तीनंतर त्याला सामाजिक सुरक्षा मिळावी, या हेतूने जुनी पेन्शन योजना त्याकाळी लागू करण्यात आली होती; पण सरकारने ही सुरक्षाच काढून घेतल्याने सर्व कर्मचारी अस्वस्थ आहेत. आम्ही अनेक निवेदने दिली. चर्चेची मागणी केली. काही वेळा चर्चाही झाल्या; पण कोणताही अंतिम निर्णय झाला नाही. सरकारच्या प्रमुखांनी किमान आपल्या कर्मचार्यांच्या मागण्या ऐकाव्यात, त्यावर विचारविनिमय करावा, अशी किमान अपेक्षा असताना सरकारने कर्मचार्यांच्या मागण्या वार्यावर सोडल्या आहेत. त्यामुळेच बेमुदत संप पुकारल्याशिवाय आमच्याकडे पर्यायच उरला नाही, असेही विश्वास काटकर यांनी सांगितले.
सहा राज्यांत योजना लागू; जुन्या पेन्शनचा बोजा नाही
जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास सरकारवर ताबडतोब कोणताही मोठा आर्थिक बोजा पडणार नाही. देशातील सहा राज्यांत ती लागू आहे. अगदी छोट्या राज्यातही ती आहे. काही केंद्रीय विभाग, लष्कर, आमदार- खासदार यांना जुनीच पेन्शन लागू आहे; कारण त्यात सुरक्षा आहे. मग, ही योजना महाराष्ट्रातील कर्मचार्यांसाठी का नाही? असा सवाल काटकर यांनी केला. सरकार कर्मचार्यांच्या पगारावर मोठा खर्च होत असल्याचे सांगते; पण ती दिशाभूल असल्याचेही ते म्हणाले.
कोल्हापुरात या सेवा सुरू
संप कालावधीत सरकारी रुग्णालयांतील अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतील. अपघात विभाग, बाह्यरुग्ण विभाग सुरू असेल. दहावी-बारावीच्या परीक्षा सुरू राहतील. महापालिका क्षेत्रातील अग्निशमन, स्मशानभूमी, स्वच्छता आणि पाणीपुरवठा या सेवा सुरू राहतील.
या सेवा राहतील बंद
सर्व शासकीय कार्यालये, त्यातील प्रशासकीय कामकाज, शाळा-कनिष्ठ महाविद्यालये, दहावी-बारावी पेपर तपासणी. दस्त नोंदणी, जीएसटी भरणा, दाखले वितरण, जमीन मोजणी, फेरफार नोंदी, शासकीय वसुली आदी सर्वच शासकीय कामकाज राहणार बंद.
