कर्नाटकातील हिजाब वादावर आज गुरुवारी (दि. १३) सर्वोच्च न्यायालयाने विभाजीत निकाल दिला. (Supreme Court On Hijab) यामुळे हे प्रकरण आता तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Spilt verdict in Karnataka Hijab ban case) या प्रकरणी न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि सुधांशू धुलिया यांनी दोन वेगवेगळे निर्णय दिले आहेत. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी त्यांच्या निकालात ११ प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्याची शिफारस केली आहे. तर हिजाब घालणं वैयक्तिक इच्छा असल्याचे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी म्हटले आहे. दोन न्यायमूर्तींची मते भिन्न आहेत. या पार्श्वभूमीवर तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यासाठी हे प्रकरण CJI यांच्यासमोर ठेवण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला आहे.
शाळा आणि महाविद्यालयांनी निश्चित केलेल्या ड्रेसकोडचे पालन करणे अनिवार्य असल्याचा निकाल चालू वर्षाच्या सुरुवातीला कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात असंख्य याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी याआधी झालेल्या सुनावणीवेळी शीख समाजातील पगडीचे उदाहरण देत हिजाबचे समर्थन केले होते. यावर न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी पगडीची हिजाबशी तुलना होऊ शकत नाही, तसेच पगडीला केवळ धर्माशी जोडणे उचित ठरणार नाही, अशी टिप्पणी केली होती. कायद्यात ड्रेसकोडची तरतूद नसेल तर सरकार अशी तरतूद करु शकते का, अशी विचारणा न्यायालयाकडून याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना करण्यात आली होती. यावर मौलिक अधिकारांच्या बदल्यात कार्यकारी शक्तींचा उपयोग केला जाऊ शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले होते.
हिजाब बंदीविरोधातील कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात २४ याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. याआधी झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला नोटीस पाठविली होती.
शाळा महाविद्यालयांत गणवेशसक्ती नाही केली तर विद्यार्थी हिजाब किंवा इतर कोणतेही धार्मिक कपडे घालून शाळेत येतील, हिजाब बंदी म्हणजे एखाद्याच्या धार्मिक आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला असा अर्थ होत नाही, अशी बाजू कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. हिजाब ही इस्लाममधील आवश्यक धार्मिक प्रथा नाही, विद्यार्थिनी शाळेबाहेर हिजाब परिधान करू शकतात, पण शाळेत गणवेशसक्ती आवश्यक आहे, असेही कर्नाटक सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आले होते. (Spilt verdict in Karnataka Hijab ban case)
