नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टात आज पुन्हा कर्नाटकमधील हिजाब वादावर ( hijab row supreme court ) सुनावणी झाली. कर्नाटकातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्याच्या बंदीविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. आम्ही योग्य वेळी या याचिकेवर सुनावणी करू, असे सरन्यायाधीश (CJI) एन. व्ही. रमना यांच्या खंडपीठाने सांगितले. याचबरोबर याचिका दाखल करणाऱ्यांना सल्ला देत सुनावले आहे. हे प्रकरण फार मोठ्या प्रमाणावर पसरवू नका, असा सल्ला कोर्टाने दिला आहे. याचिकाकर्त्यांनी हा राष्ट्रीय मुद्दा बनवू नये, असे सरन्यायाधीश रामना यांच्या खंडपीठाने सुनावले. याचिकाकर्त्यांनी या मुद्द्यावर हायकोर्टाच्या निर्णयाची वाट पाहावी, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. आता प्रकरणी सोमवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
आम्ही सर्व नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या रक्षणासाठी बसलो आहोत. योग्य वेळ आल्यावर आम्ही याचिका ऐकू, याप्रकरणी योग्य वेळी सुप्रीम कोर्टाकडून हस्तक्षेप केला जाईल. यावर योग्य वेळी सुनावणी होईल, असे एसजी तुषार मेहता यांना अडवत सरन्यायाधीश म्हणाले. कर्नाटकमध्ये काय चालले आहे ते आम्ही पाहतोय आणि या प्रकरणी हायकोर्टात सुनावणी होतेय, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
कर्नाटक हायकोर्याच्या अंतरिम आदेशाविरोधात याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. काँग्रेस नेते बी. व्ही. श्रीनिवास राव यांनीही याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी पुढील आदेशापर्यंत शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये धार्मिक पोशाख परिधान करण्यावर कर्नाटक हायकोर्टाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने बंदी घातली होती. हायकोर्टाच्या या आदेशाला आव्हान सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. जोपर्यंत हा वाद मिटत नाही, तोपर्यंत विद्यार्थिनींना शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब आणि असा कोणताही धार्मिक पोशाख घालण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असे कर्नाटक हायकोर्टाने आदेशात म्हटले आहे, त्यामुळे हा वाद अधिकच तापला आहे.
विशेष म्हणजे, हिजाबचा वाद कर्नाटकाबाहेरही पसरू लागला आहे. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दिल्लीसह अनेक राज्यांमध्ये हिजाबच्या समर्थनार्थ निदर्शने करण्यात आली आहेत. हिजाब हा निवडीचा विषय आहे आणि तो संविधानानुसार अधिकार आहे. तशी परवानगी दिली पाहिजे, असे या निदर्शनांमध्ये म्हटले आहे.
