नवी दिल्ली: पेगासस (Pegasus) हेरगिरी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला सर्वोच्च न्यायालयाने अहवाल सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदतवाढ दिली आहे. येत्या २० जूनपर्यंत समितीने आपला अहवाल सादर करावा, असे निर्देश सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान दिले.
पेगासस (Pegasus) हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तांत्रिक समितीची स्थापना केलेली आहे. पेगासस स्पायवेअरचा उपयोग झालेल्या २९ मोबाईल फोनचा तपास झाला असून काही पत्रकारांचा जबाबदेखील घेण्यात आला आहे. तपासाचे काम अद्याप बाकी असल्याने अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ दिली जावी, अशी विनंती समितीकडून करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही विनंती मान्य करीत २० जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
समितीच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी ज्या न्यायमूर्तींची नेमणूक करण्यात आलेली आहे, त्यांनी समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करून आपले मत न्यायालयासमोर मांडावे, असेही सरन्यायाधीश रमणा यांनी सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केले. समितीचा अंतरिम अहवाल सार्वजनिक करण्याची विनंती अॅड. कपिल सिब्बल यांनी केली. त्यास केंद्र सरकारकडून विरोध करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. व्ही. रवींद्रन यांच्या देखरेखीखाली पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.
