मुंबई : राज्यातील दारूच्या दुकानांकडून आकारण्यात येणार्या उत्पादन शुल्कात तब्बल 15 ते 70 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. 2022-23 या आगामी वर्षापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असून त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत 300 कोटी रुपयांची वाढ होण्याची अपेक्षा उत्पादन शुल्क विभागाने व्यक्त केली आहे. याउलट परवाना शुल्कात 50 टक्क्यांची कपात करण्याची मागणी करणार्या बार व वाईन शॉपचालकांनी सरकारचा हा निर्णय म्हणजे मोठा धक्का असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.
दरम्यान, गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे राज्यातील बार व वाईन शॉप चालकांचे आर्थिक कंबरडे मोडल्याचा दावा बार व वाईन शॉप चालकांच्या संघटनेने केला आहे. या संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, उत्पादन शुल्क विभागाने मद्यावरील वार्षिक उत्पादन शुल्कात वाढ करणे म्हणजे मोठा धक्का आहे.
नव्या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व बारच्या वार्षिक उत्पादन शुल्कात 15 टक्क्यांनी, तर वाईन शॉप्सच्या शुल्कात 70 टक्क्यांपर्यंत वाढ होणार आहे. राज्यातील सुमारे 20 हजार बार चालकांना या दरवाढीचा फटका सहन करावा लागेल.
दारूच्या दुकान मालकांच्या संघटनेने मात्र या निर्णयाचा निषेध व्यक्त केला आहे. संघटनेच्या एका पदाधिकार्याने सांगितले की, लॉकडाऊनमुळे 81 दिवसांपासून बार आणि दारू दुकाने बंद होती. याशिवाय गेल्या दोन वर्षांत 48 दिवस दुपारी 4 वाजेपर्यंत, 82 दिवस 50 टक्के क्षमतेने रात्री 10 वाजेपर्यंत, 66 दिवस रात्री 12 वाजेपर्यंत काम करण्याची परवानगी होती.
सरकारच्या या निर्बंधांमुळे दारू दुकाने व बार मालकांचे उत्पन्न 50 टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षातील 292 दिवसांपैकी फक्त 15 दिवस बार मिळालेल्या वेळेनुसार पूर्णपणे कार्यरत होते. त्यामुळे सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
नव्या दरवाढीमुळे यापुढे बार मालकांना 6 लाख 93 हजार रुपयांऐवजी वर्षाला 7 लाख 97 हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. याउलट दारू विक्री करणार्या दुकान मालकांकडून वार्षिक शुल्क म्हणून 15 लाखांऐवजी आता 21 लाख रुपये आकारले जातील. उत्पादन शुल्क विभागातील एका बड्या अधिकार्याने सांगितले की, शासनाने कोरोना व लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर 2020-21 या वर्षासाठी घोषित केलेली 15 टक्के दरवाढ याआधीच मागे घेतली होती.
याशिवाय 2020-21 वर्षासाठी परवाना शुल्क भरण्यासाठी 50 टक्के सवलतही दिली होती. एकूणच, 2020-21 आणि 2021-22 या वर्षांत बार परवाना शुल्कात 33 टक्के सवलत देण्यात आली आहे. मात्र महसूलवाढीसाठी शासनासमोर आता शुल्कवाढीशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे संबंधित अधिकार्याने स्पष्ट केले आहे.
