मुंबई : ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावल्यानंतर राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक स्थगितीची मागणी केली होती. ही मागणी फेटाळून लावत १८ जानेवारी रोजी खुल्या प्रवर्गातून मतदान घेण्याचे जाहीर केले आहे.
दरम्यान भाजपच्या शिष्टमंडळानेही राज्य निवडणूक आयोगाची भेट घेऊन ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत अशी मागणी केली.
राज्यात सध्या २१ डिसेंबरला १०६ नगरपंचायती, २ जिल्हा परिषद भंडारा, गोंदिया, १५ पंचायत समित्या, ४ हजार हून अधिक ग्रामपंचायतीच्या पोटनिवडणुका प्रस्तावित आहेत. या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणातील राखीव जागांवर निवडणूक आयोगाने सात दिवसांत हा कार्यक्रम जाहीर करावा, असे कोर्टाने आदेश दिले होते. त्यामुळे आज आयोगाने १८ जानेवारीला ओबीसी जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. २१ डिसेंबर, १८ जानेवारी रोजी होणाऱ्या मतदानाचा निकाल एकत्रित घोषित करण्यात येणार आहे.
राज्यात फेब्रुवारी २०२२ मध्ये १८ महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यात मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, कोल्हापूर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर आदी महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत.
ओबीसी आरक्षण निवडणूक : राज्य सरकारची याचिका फेटाळली
केंद्र सरकारने २०११ मध्ये सामाजिक-आर्थिक आणि जाती आधारीत (एसईसीसी) एकत्रित केलेली जनगणनेची आकडेवारी देण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करणारी महाराष्ट्र सरकारची याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने जनगणनेची माहिती केंद्राकडून मागितली होती. एसईसीसी-२०११ मागास वर्गियांची महिती जमा करण्यासाठी नव्हती तसेच यादरम्यान एकत्रित करण्यात आलेली जातीनिहाय माहिती सदोष आहे, असे केंद्राकडून सांगण्यात आले. केंद्राकडून सादर करण्यात आलेली माहिती आणि युक्तिवादानंतर न्यायमूर्ती ए.एम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारची रिट याचिका फेटाळली.
