नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेताना माफी (मोदी माफी) मागितली आहे, पण आता ते प्रायश्चित कसे करणार? असा खडा सवाल राहुल गांधी यांनी केला. कृषी कायद्यांवरून गांधी यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधानांवर शरसंधान साधले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेतले. त्यावेळी त्यांनी आपण शेतकऱ्यांना समजावू शकलो नाही, असे ते म्हणाले. तसेच त्यांनी माफी मागितली. याचा संदर्भ देत राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांवर टीका केली. त्यांनी ट्विट करून पंतप्रधानांवर टीका केली आहे.
त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे, कृषी कायदे केले त्याबद्दल पंतप्रधानांनी माफी मागितली. आता त्यांनी संसदेला सांगावे की, प्रायश्चित कसे करणार. लखीमपूर खिरी प्रकरणावरून मंत्र्यांना कधी बरखास्त करणार? शहीद शेतकऱ्यांना भरपाई कधी देणार? किती देणार? आंदोलकांच्या विरोधात दाखल केलेल्या खोट्या केस कधी मागे घेणार? एमएसपीवर कायदा कधी करणार? याशिवाय ही माफी अपूर्ण आहे.
पहिल्याच दिवशी गोंधळात कायदा मागे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कायदे मागे घेण्याची घोषणा भाषणातून केली होती. संसदेत हे कायदे मागे घेण्यासाठी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी प्रचंड गोंधळात कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी विधेयक मांडले. ते गोंधळातच आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.
भरपाईची मागणी
शेतकरी आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याची मागणी शेतकरी संघटना आणि विरोधक करत आहेत. मात्र वर्षभरापासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात किती शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला, याची आकडेवारी सरकारकडे नाही, त्यामुळे भरपाई कशी देणार असे उत्तर सरकारने संसदेत दिले.
पंतप्रधानांचे विरोधकांना आवाहन
कायदे मागे घेण्यपूर्वी सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत संसदेचे कामकाज सुरळीतपणे चालण्यासाठी विरोधी पक्षांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन केले. संसदेचे हे सत्र अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत आहे. यानिमित्ताने देशाच्या विविध भागात रचनात्मक, सकारात्मक, जनहिताचे व राष्ट्रहिताचे कार्यक्रम साजरे केले जात आहेत. नुकताच देशाने संविधान दिवसदेखील साजरा केलेला आहे. अशावेळी होत असलेले संसदेचे हे अधिवेशन महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. कोणी किती जोर लावून संसदेचे कामकाज थांबविले, यापेक्षा विविध विषयांवरील चर्चेत सहभाग घेऊन किती चांगले योगदान दिले, यावर संसद कामकाजाचे मूल्यमापन व्हावे. हिवाळी अधिवेशनात सर्व प्रश्नांना उत्तरे देण्यास सरकार बांधील आहे, असेही मोदी म्हणाले.
