मुंबई: एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करून घेण्याच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरूच आहे. आज परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) आणि एसटी कर्मचाऱ्यांसह भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) आणि सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot) यांची बैठक पार पडली.
या बैठकीत पडळकर यांनी नरमाईची भूमिका घेत 2 पर्यायावर कर्मचाऱ्यांसोबत चर्चा करणार असल्याचं सांगितलं. एसटी संपावर तोडगा काढण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृहावर परिवहन मंत्री अनिल परब आणि सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर आणि एसटी कर्मचाऱ्यांसोबत बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलता असताना पडळकर यांनी माहिती दिली. आमची सकारात्मक चर्चा झाली आहे पण आम्ही विलीनीकरण मुद्द्यावर आम्ही ठाम आहे.
हायकोर्ट निर्णयाचा त्यांनी हवाला दिला आहे. तोपर्यंत त्यांनी 2 पर्याय दिले आहे. पगारवाढ आणि वेळेवर पगार यावर चर्चा झाली. याबद्दल सरकार सकारात्मक असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
यावर आम्ही कर्मचाऱ्यांशी रात्री बोलणार आहोत, असं पडळकर यांनी सांगितलं. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती आणखी कमी होणार? केंद्र सरकार मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारी उद्या पुन्हा बैठक होणार आहे. कोर्ट प्रक्रियेमुळे विलीनीकरण मुद्द्याला वेळ लागणार आहे.
सरकारने आज पहिल्यांदा प्रस्ताव दिला. विलीनीकरण होत नाही तोपर्यंत पगारवाढ, पगार निश्चिती देण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे, असं पडळकर म्हणाले. तर, आजच्या बैठकीत विलीनीकरण मुद्द्यावर चर्चा झाली. उद्याच्या बैठकीत कर्मचारी निलंबन मुद्दा घेणार आहोता.
सरकारनं सहकार्याची भूमिका पहिल्यांदा स्पष्ट केली आहे. कोर्टानं विलीनीकरण मान्य केलं तर सरकार विलीनीकरण करण्यास तयार आहे, असं मंत्र्यांनी सांगितलं आहे, अशी माहिती सदाभाऊ खोत यांनी दिली. अरे बकासुरा! इतकं खाल्लं इतकं खाल्लं की वैतागून रेस्टॉरंटनं ग्राहकाला केलं बॅन तसंच, हा एसटी कर्मचाऱ्यांचा स्वयंस्फूर्तीने केलेला संप आहे.
आम्ही कायम कर्मचाऱ्यांसोबत आहोत. कर्मचाऱ्यांच्या सर्व अडचणींवर आम्ही चर्चा करणार आहोत. पाठिंबा देणाऱ्या संघटनांना आवाहन की त्यांनी कायदा मोडू नये, आझाद मैदानावर आमचं अहिंसेच्या मार्गानं आंदोलन सुरू राहिल, असंही खोत यांनी सांगितलं. ‘हायकोर्टाच्या आदेशाचं आम्ही उल्लंघन करु शकत नाहीत’ दरम्यान, हायकोर्टाने एक समिती बनवली आहे.
या समितीसमोर हा विषय आहे. या समितीला 12 आठवड्यांमध्ये आपला अहवाल हा मुख्यमंत्र्यांना द्यायचा आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांमार्फत तो अहवाल हायकोर्टात द्यायचा आहे. हायकोर्टाकडूनच थेट आदेश आले आहेत. त्यामुळे या आदेशाचे उल्लंघन सरकार म्हणून मी आणि कामगार म्हणून ते देखील करु शकत नाहीत”, असं अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं.
