मुंबई: cm thackeray st strike : एसटी कर्मचाऱ्यांनो तुम्ही आमचेच आहात, बाहेरचे नाहीत. गेल्या काही दिवसांपासून तुमच्या मागण्या मान्य करून तुम्हाला दिलासा द्यावा यासाठी, राज्य शासन मनापासून प्रयत्न करीत आहे. उच्च न्यायालयासमोर देखील शासनाने आपला प्रश्न सोडविण्यासाठी काय काय पाऊले उचलत आहोत ते सांगितले असून न्यायालयाचे देखील समाधान झाले आहे. न्यायालयाच्या सूचनेप्रमाणे आपल्या मागण्यांसंदर्भात पुढील तोडगा काढण्यासाठी आपण विशेष समिती नेमून कामही सुरू केले आहे. त्यामुळे समस्त संपकरी एस टी कर्मचाऱ्यांनी संप ( cm thackeray st strike ) मागे घ्यावा असे कळकळीचे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे.
अशा परिस्थितीत माझी आपणास हात जोडून विनंती आहे की, कृपया राज्यातील गोरगरीब आणि सर्वसामान्य प्रवाशांना वेठीस धरणारे आंदोलन करू नका. आधीच आपण सर्वच जण अजूनही कोरोनाशी लढतोय. दोन वर्षांपासून या विषाणूचा मुकाबला करत आपण कसाबसा मार्ग काढतोय. त्यामुळे कृपया शासनाच्या प्रयत्नांना सहकार्य करा अशी माझी पुन्हा एकदा नम्र विनंती आहे. ही वेळ राजकारणाची नाही हे लक्षात घ्या. राजकीय पक्षांनी देखील गरीब एसटी कर्मचाऱ्यांना चिथावणी देऊन, आंदोलनास भाग पाडून त्यांच्या संसारांच्या होळयांवर आपल्या राजकीय पोळ्या भाजू नका अशी माझी त्यांनाही कळकळीची विनंती आहे असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( cm thackeray st strike ) यांनी केले आहे.
परिवहन मंत्री अनिल परब यांचे आवाहन…
दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केले आहे. ते माध्यमांशी बोलत होते. आम्ही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन केलंय. सरकार म्हणून लोकांनाही आम्ही जबाबदार आहोत. प्रशासनाचा धाक म्हणून काल निलंबनाची कारवाई झालीय. कुणावरही कारवाई करण्याची सरकारची इच्छा नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांना आम्ही विनंती करतो की, कर्मचाऱ्यांनी हा संप थांबवावा, असे आवाहन अनिल परब यांनी केले.
हा संप हायकोर्टाने बेकायदेशीर ठरवला असल्याचे परब म्हणाले. जे कर्मचारी रस्त्यावर उतरले आहेत. या प्रश्‍नी काही राजकीय़ पक्ष पोळ्या भाजून घेताहेत. त्यांचा कट झालेल्या पगाराची जबाबदारी हे राजकीय नेते घेणार आहेत का? असा सवालही त्यांनी केला. त्यांनी गोपीचंद पळकर, सदाभाऊ खोत यांच्यावरही टीका केली. हे नेते कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची जबाबदारी घेतात का? असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
एसटी महामंडळ राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याची मागणी १-२ दिवसांची नाही. त्रिसदस्यीय समितीला १२ आठवड्यात अहवाल सादर करावा लागणार आहे. एसटी महामंडळ आर्थिक संकटात आहे. तरीही कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्यात आले आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्यांवर बोललो आहे. काही मागण्यांवर तोडगा काढू. उच्च न्यायालयाचा अवमान करू नका. कामावर हजर व्हा, अशी विनंतीही त्यांनी यावेळी केली.
शासनाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्याचं लेखी हायकोर्टत दिलंय. अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली आहे. भाजपचे काही नेते या आंदोलनाला खतपाणी घालताहेत. भाजप नेत्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नये. असे आवाहनही त्यांनी केले.
