कागल : बांधकाम कामगारांच्या बँक खात्यांवर दिवाळीपूर्वी बोनस जमा करण्याबरोबरच कोरोना काळात मृत्यू झालेल्या कामगारांच्या कुटुंबीयांना अर्थसहाय्य, महिला कामगारांना मातृत्व लाभ अनुदान आणि लाल बावट्याचा एक प्रतिनिधी कामगार कल्याण मंडळावर घेण्याचे आश्वासन ग्रामविकास व कामगार कल्याणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले.
महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार समन्वय समिती सिटू संलग्न लाल बावटा बांधकाम कामगार संघटना कोल्हापूर जिल्हा कमिटीच्या वतीने कामगार नेते भरमा कांबळे आणि शिवाजी मगदूम यांच्या नेतृत्वाखाली कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या निवासस्थानावर मोर्चा काढण्यात आला. हा मोर्चा पोलिसांनी गैबी चौक येथे अडविला. मोर्चाचे रूपांतर नंतर सभेत झाले.
यावेळी दिवाळीला दहा हजार रुपये बोनस द्या, मेडिक्लेम योजना सुरू करा, घरासाठी पाच लाख रुपये अनुदान द्या आदी घोषणा देण्यात आल्या. मोर्चाला बसस्थानकापासून सुरुवात झाली.
लाल बावटाचा जयघोष करीत मोर्चा शहरातील प्रमुख मार्गांवरून गैबी चौकापर्यंत आला आणि तिथेच ठिय्या मारून आंदोलन सुरू केले. यावेळी विविध मान्यवरांनी मंत्री मुश्रीफ यांना आव्हान देणारी भाषणे केली. त्यांच्या आगमनानंतर मात्र भाषणाचा नूर पालटला आणि अभिनंदनाची भाषणे सुरू झाली.
शिवाजी मगदूम, राज्याध्यक्ष सीताराम ठोंबरे, सेक्रेटरी एम. एच. शेख, राज्य कार्याध्यक्ष भरमा कांबळे, सह सेक्रेटरी शिवाजी मगदूम, सिंधू शार्दुल (नाशिक), प्रकाश कुंभार, भगवान घोरपडे, संदीप सुतार, विक्रम खतकर, शिवाजी मोरे, मोहन जाधव (नाशिक), गोविंद आर्दड (जालना), दत्ता कांबळे, नूर मोहम्मद बेलकडे, जितेंद्र ठोंबरे, दत्ता गायकवाड, मोहन गिरी, मोहन जाधव, विजय जाधव, उज्ज्वला पाटील, मनीषा पाटील यांची भाषणे झाली.
मोर्चासमोर मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, राज्यामध्ये अकरा कोटी जनता आहे. त्यामध्ये पाच कोटी कामगार आहे. उर्वरित असंघटित कामगार आहेत. त्यांना कामाची खात्री नाही.
या सर्वांना न्याय देण्याचे काम शरद पवार यांनी केले. आपण पहिल्यांदा कामगार मंत्री झाल्यानंतर बांधकामांना सर्वप्रथम सेस लावला आणि कामगारांचे कल्याणकारी मंडळ स्थापन केले.
सध्या या मंडळांमध्ये तेरा हजार कोटी जमा झाले आहेत. 12 ते 13 लाख कामगारांची नोंदणी झाली आहे. या कामगारांसाठी विविध योजना राबविण्यासाठी सध्या मनुष्यबळाची गरज आहे. कामगारांच्या जीवनाचे कोटकल्याण केल्याशिवाय मी राहणार नाही.
माध्यान्ह भोजनाबाबत तक्रार..
माध्यान्ह भोजन योजनेमधून मिळणारे जेवण अतिशय निकृष्ट, खराब आहे. भोजनाऐवजी धान्य द्यावे, या मागणीवर बोलताना मंत्री मुश्रीफ यांनी ही योजना बंद करू काय, असे विचारले असता बहुतांश कामगारांनी भोजन बंद करून धान्य द्या, अशी मागणी केली. त्यावर मुश्रीफ यांनी योजना बंद झाली, तर अडचणी निर्माण होतात. त्यामध्ये कामगारांच्या सल्ल्यानुसार बदल करू, असे सुचविले.
