नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणावरून पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हा राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकार आहे असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा निवडणुका पुढे ढकल्याचा आदेश रद्दबातल ठरला आहे. निवडणुका घेण्यासारखी परिस्थिती असल्यास त्या घ्याव्यात असे आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.
आरक्षणाची मर्यादा 50 टकक्यांपेक्षा जास्त झाल्याचे सांगून वाशिम, धुळे, नंदूरबार, अकोला, पालघर आदी जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषदांमधील आणि पंचायत समितींमधील ओबीसी मतदारसंघातील निवडी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात रद्द केल्या होत्या. त्यामुळे तेथे नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश निवडणुक आय़ोगाला दिले होते. त्यानुसार आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. मात्र, राज्य सरकारने कोरोनाचे कारण देत या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा आदेश दिला होता.
निवडणूक आयोगाने निवडणुकांबाबतचा एक अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला नुकताच सादर केला. त्यात राज्य सरकारच्या आदेशामुळे निवडणुका झाल्या नाहीत असे सांगण्यात आले होते. त्यावर न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश रद्दबातल ठरविला. परिस्थिती योग्य असल्याचे वाटत असल्यास निवडणुका घ्याव्यात. आणि आधीच्या आदेशाची अंमलबजावणी केल्याचा अहवाल सहा आठवड्यांत द्यावा असे निर्देश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आय़ोगाला दिले आहेत. याबाबत पुढील सुनावणी 21 ऑक्टोबरला ठेवली आहे.
