कायद्याने नेमके कुणाचे भले होणार आहे? पुन्हा एकदा ‘परमिट राज’कडे भारताची वाटचाल सुरू झालेली आहे का? भारत मुक्त बाजारपेठांपासून दूर जातो आहे का? बाहेरील गुंतवणूकधारकांपासून स्थानिक लोकांचे संरक्षण कसे होणार आहे? या आणि अशा प्रश्नांची उत्तरे या कायद्याने द्यायला हवीत.
गेल्या दहा वर्षांत ई-कॉमर्सने भारतात आपले बस्तान बसवले. आज एकूण रिटेलमधील 30 व्यवसाय ऑनलाईन माध्यमातून होतात. म्हणजेच एकूण खरेदी-विक्रीमधील व्यवहार मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईन माध्यमातून होतात. यामध्ये अमेझॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जबंग, रिलायन्स कंपनीचे जिओ मार्ट आणि आता टाटा समूह बिगबास्केटच्या माध्यमातून या ऑनलाईन शॉपीमध्ये आलेले आहेत. ऑनलाईन शॉपिंग ही संकल्पना आपल्याकडे नवीन आहे; साधारण 10 वर्षे जुनी. आता या संदर्भातील कायदे बनविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. गेली तीन वर्षे या संदर्भातील कायदे बनत आहेत. त्यातील काही कायदे मंजूर झाले आहेत आणि काही कायद्यांमध्ये बदल येऊ घातले आहेत. या कायद्यांकडे पहिले तर आपली कायद्याची चौकट ई-कॉमर्स व्यवसायासाठी मॅच्युअर होत चालली आहे असे दिसते. त्याचवेळी या छोट्या व्यवसायांचे अस्तित्व, ई-कॉमर्स उद्योगाचे हित आणि भारताचे सार्वभौमत्व या तिन्ही बाबींचा समतोल साधताना तारेवरची कसरत होताना दिसते आहे.
यातील पहिला मुद्दा आहे तो डेटाच्या सुरक्षेचा. मोठ्या कंपन्यांकडे मोठे फ्लॅटफॉर्म उपलब्ध आहेत. त्यामुळे आपली सर्व माहिती त्यांच्याकडे आहे. ‘डेटा इज न्यू ऑईल’ हे आपण समजतो. छोट्या दुकानदारांना विकलेल्या उत्पादनाची माहिती त्यांच्या जवळ नसते. ही माहिती या मोठ्या प्लॅटफॉर्मस्कडे उपलब्ध असते. या माहितीची देवाणघेवाण नेमकी कुणाकुणात झाली पाहिजे, त्या माहितीवरती नेमका अधिकार कुणाचा, या प्रश्नांचे उत्तर भारतातील कायद्याने देणे अपेक्षित आहे. याच संदर्भातील बदल नुकत्याच झालेल्या नवीन कायद्यामध्ये आहे. त्यामुळे डेटाची सुरक्षितता या कायद्यामध्ये महत्त्वाचा मुद्दा राहणार यात काही शंका नाही.
अजून एक विचार करायला लावणारी बाब म्हणजे, ज्याच्याकडे प्रगत तंत्रज्ञान आहे तो या बाजाराचा अधिक चांगला फायदा करून घेऊ शकतो. उदाहरणार्थ- भारतात लस घेण्यासाठी कोविन या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागते. मात्र, एका मिनिटामध्ये सर्व स्लॉट्स फुल्ल होताना निदर्शनास आले. कारण, ज्यांना हे तंत्रज्ञान माहिती आहे त्यांनी या पोर्टलच्या कोडमध्ये छेडछाड केली. परिणामी जेव्हा हे पोर्टल अपडेट होत होते, तसे या लोकांची लसीकरण नोंदणी होऊन तारीख व वेळ मिळत होती. त्यामुळे केवळ प्रतीक्षा करणे एवढेच अनेकांच्या वाट्याला आले. हे असेच या ई- कॉमर्स फ्लॅटफॉर्मस्संदर्भात देखील होते. ज्यांना तंत्रज्ञान माहिती आहे, ते हवे असलेले प्रोडक्ट पटकन खरेदी करू शकतात. त्यामुळे ग्राहकांना सामान संधी मिळू शकत नाही. त्यामुळे कायद्याने हे सर्व फ्लॅटफॉर्मस् सर्वांसाठी सामान उपलब्ध होतील हे पाहणे काळाची गरज बनली आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे हे सर्व ई-कॉमर्स फ्लॅटफॉर्मस् नक्की कोण आहेत. ते केवळ दुकानदार आहेत की, ते स्वतःदेखील उत्पादन बनवतात हा कळीचा मुद्दा आहे. कारण, काही फ्लॅटफॉर्मस् हे हायब्रीड तंत्रज्ञान आहेत. म्हणजे त्यांची दुकाने आहेतच; शिवाय ते ऑनलाईन पद्धतीने विक्री करतात. उदाहरणार्थ- लेन्सकार्ड. तेव्हा असे फ्लॅटफॉर्मस् कोणत्या कायद्याच्या अंतर्गत घ्यायचे हे द्वंद्व आहे. तसेच आपण एखाद्या दुकानात जातो. दुकानदार वेगवेगळे ब्रँड आपल्याला दाखवतो आणि आपण आपल्याला हवा असलेला ब्रँड निवडतो. अशी अनेक वेगवेगळी दुकाने आपल्या अवतीभोवती असतात. ई-कॉमर्समध्ये असे होत नाही. ही दुकाने इतकी मोठी आहेत की, त्यांनी जर ठरवले की, त्यांना हाच ब्रँड किंवा प्रोडक्ट विकायचे आहे. तर बाकीच्या स्पर्धक कंपन्यांना तो ब्रँड विकण्याची संधीच उपलब्ध होणार नाही. याचे कारण या ऑनलाईन दुकानात अशी एक गोष्ट आहे की, जी आपल्या खर्याखुर्या दुकानात नाही ती म्हणजे ‘अल्गोरिदम’. ऑनलाईन बाजारात ‘अल्गोरिदम’ ठरवतात की, कोणती वस्तू कोणत्या ग्राहकाला दाखवायची.
जेणेकरून तीच गोष्ट तो ग्राहक खरेदी करेल. आता नुकताच जो बदल झाला आहे तो म्हणजे या नवीन कायद्यांतर्गत या फ्लॅश सेल्सवर बंदी आणावी, असे सरकार म्हणत आहे. याचे कारण हेच आहे की, या फ्लॅश सेल्समध्ये एखादेच प्रोडक्ट विकले जाऊ शकते आणि बाकीच्या कंपन्यांना त्याचा त्रास होऊ शकतो; म्हणजेच बाजारातील स्पर्धाच निघून जाते. यामध्ये अजून एक गंमत अशी की, यात काही उत्पादक कंपन्यांमध्ये या उत्पादनात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे हिस्सा आहे. म्हणजेच त्या उत्पादक कंपनीत ते मालक आहेत. उदाहरणार्थ- अमेझॉन किंवा फ्लिपकार्ट ही दुकाने आहेत. इतर छोट्या-छोट्या उत्पादक कंपन्यांना ते माल विकण्याची परवानगी देतात. म्हणजे अमेझॉनचे काम केवळ सर्व सभासद कंपन्यांना त्यांचा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. मात्र, असे होत नाही. अमेझॉनची अनेक उत्पादक कंपनीमध्ये देखील गुंतवणूक असते. परिणामी उत्पादक कंपनी आणि दुकान मालक एकच असल्याने त्यांच्या विक्रीसाठी ते येनकेन प्रकारे प्रयत्न करतात. तेव्हा असे होणार असेल तर बाकीच्या उत्पादकांना असे फ्लॅटफॉर्मस् वापरता येत नाहीत. परिणामी बाजारातील स्पर्धा कमी होऊन छोट्या उत्पादकांवर अन्याय होतो. म्हणून केंद्र सरकार सर्वांना सामान स्पर्धेसाठी नवीन कायदा करत आहेत.
अमेझॉन किंवा फ्लिपकार्ट अथवा वॉलमार्टसारख्या मोठ्या कंपन्या अनेक व्यवसायांत गुंतलेल्या आहेत. त्यांच्या इतर ठिकाणांचा नफा ते ई-कॉमर्समध्ये लावून डिस्काऊंट पद्धतीने विक्री करू शकतात. परिणामी बाजारात मोनोपॉली तयार करण्याची क्षमता या मोठ्या कंपन्या स्वतःजवळ राखून ठेवतात. अमेझॉन साईटवर पुस्तके स्वस्त मिळतात. कारण, इतर ठिकाणांचा नफा ते इकडे वापरून ग्राहकांना आकर्षित करतात. यावर पाश्चात्य देशांत अभ्यास सुरू आहे. आता तो भारतातदेखील सुरू होत आहे. यातून समजून येते ते हे की, ही किचकट प्रक्रिया आहे. यात हे फ्लॅटफॉर्मस् म्हणजे दुकानदार की उत्पादक हे ठरवणे, छोट्या व्यवसायधारकांचा विचार होणे आणि व्यवसायात सर्वांना सामान संधी मिळावी यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. सोबतच ग्राहकांच्या हक्काची काळजी घेणे, सर्व ग्राहकांच्या माहितीची सुरक्षा करणे या कायद्यापुढील आव्हान असणार आहे. म्हणूनच नव्या दुकानांनी काही नव्या समस्या निर्माण केलेल्या आहेत आणि त्या दूर करण्यासाठी नवे कायदे येऊ घातले आहेत.
अर्थात, नवीन नियमात अजून अनेक त्रुटी आहेत. या कायद्याने नेमके कुणाचे भले होणार आहे आणि पुन्हा एकदा ‘परमिट राज’कडे भारताची वाटचाल सुरू झालेली आहे का? भारत मुक्त बाजारपेठांपासून दूर जातो आहे का? बाहेरील गुंतवणूकधारकांपासून स्थानिक लोकांचे संरक्षण कसे होणार आहे? या आणि अशा प्रश्नांची उत्तरे या कायद्याने द्यायला हवीत. हे प्रश्न नवीन आहेत. आपण अजून नव्या भारतातील नवे व्यवसाय समजून घेत आहोत. मात्र, या नियमांकडे आपण डोळसपणे पाहिले पाहिजे. सर्व भागधारकांना सोबत घेऊन सर्वांचे भले होणारे धोरण अवलंबले पाहिजे.
