नवी दिल्ली: सहा महिन्यांमध्ये विविध राज्यांतील कोरोनाने मृत्यू झालेल्या आकड्यांमध्ये प्रचंड विसंगती अधोरेखित करून सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रतिज्ञापत्रात सांगितले की, कोरोनाने मृत्यू झालेल्यांना ‘कोविड मृत्यू’ दर्जा देण्यात आला पाहिजे. या नियमाचे पालन न करणाऱ्या डाॅक्टरांनाच्या विरोधात कारवाई करण्यात येईल, असंही न्यायालयाने सांगितले आहे.
आतापर्यंत केवळ रुग्णालयात झालेल्या कोरोना रुग्णाचा मृत्यू ‘कोविड मृत्यू’ मानला जात होता. घरातील आयसोलेशन, रुग्णाच्या पार्किंगमध्ये किंवा गेटवर एखाद्या रुग्णाचा कोरोनाने मृत्यू झाला, तर त्याची गणना कोविड मृत्यू मानला जात नव्हता. त्यामुळे लाखो घरात मृत्यू झालेल्या मृत्यूंच्या आकड्यांमध्ये विसंगती आढळून आली.
केंद्राने एका प्रतिज्ञापत्रात असं सांगितलं आहे की, कोविड कारणाने झालेल्या मृत्यू कुटुंबियांना ४ लाख दिले जाऊ शकत नाहीत. कारण, ज्या राज्यांची कोरोनाने अर्थव्यवस्था डळमळीत झालेली आहे, त्यांच्यावर हा आर्थिक ताण असेल. केंद्राने कोर्टाच्या एका नोटिशीवर आपलं प्रतिज्ञापत्र जारी केलं.
कोरोनाने मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या कुटुंबियांना मदतनिधी आणि प्रमाणपत्र देण्यासंबंधी कोर्टात याचित दाखल करण्यात आली होती. याचिकेमध्ये सांगितलं आहे की, कोरोनाने मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या मृत्यूपत्रात कोविडचा उल्लेख केला जात नाही. त्यामुळे पीडित कुटुंबियांना मदतनिधी मिळत नाही.
